केन्द्र में मोदी सरकार के गठन के बाद मंत्रियों की शपथ और उनके विभागों का बंटवारा भी गया। सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग का कार्यभार भी सम्भाल लिया। अब मोदी सरकार अपने एजेंडे के अनुरूप आगे बढ़ने लगी है। पीएम मोदी का अगला कदम अब संसद में अपने एजेंडे के अनुरूप विधेयकों को पारित कराना है। मोदी 3.0 सरकार का पहला संसद सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है। मोदी सरकार ने संसद सत्र से पहले इशारा कर दिया है कि वह पिछली सरकार में जिन एजेंडों को लेकर आगे बढ़ रही थी, उसे इस सरकार में भी जारी रखेगी। मोदी सरकार के एजेंडे में समान नागरिक संहिता और एक देश-एक चुनाव है। और सरकार को भरोसा है कि एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू पर इसे लागू करने में साथ देंगे।
केन्द्र में फिर से केंद्रीय कानून मंत्री बनाये गये अर्जुन राम मेघवाल बयान दिया है कि सरकार समान नागरिक संहिता और एक देश-एक चुनाव पर आगे भी काम करेगी। भले ही लोग इस बात के कयास लग रहे थे कि खुद के दम पर बहुमत न पाने के कारण बीजेपी की मोदी सरकार शायद अपने पुराने और बड़े एजेंडों से अपने कदम पीछे खींच लेगी। लेकिन कानून मंत्री के बयान से यह लग रहा है कि सरकार अपने संकल्प पत्र में किए गए कई वादों के अनुसार आगे बढ़ेगी। बता दें कि एनडीए की सहयोगी जेडीयू कह चुकी है कि कि व यूसीसी के पक्ष में है, लेकिन इसे लागू करने से पहले सभी वर्गों से चर्चा होनी चाहिए।
बता दें कि बीजेपी ने समान नागरिक संहिता और एक देश-एक चुनाव के मुद्दे को लोकसभा चुनाव के दौरान जमकर उठाया था। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं ने चुनावी जनसभाओं में खासकर यूसीसी लागू करने की बात कही थी। मोदी और बीजेपी के नेताओं ने लोकसभा चुनाव के दौरान जनसभाओं में बताया था कि किस तरह उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने यूसीसी को सफलता से लागू किया है।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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