झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने JBVNL के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए बिजली दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
आयोग के इस फैसले के बाद राज्य में औसतन 6.12% की वृद्धि की गई है, जिससे घरेलू, कॉमर्शियल और औद्योगिक सभी वर्ग के उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
शहरी घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा असर
रांची सहित शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं को अब:
- पहले: ₹6.85 प्रति यूनिट
- अब: ₹7.40 प्रति यूनिट
👉 यानी सीधे तौर पर प्रति यूनिट 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है।
- फिक्स चार्ज: ₹100 (कोई बदलाव नहीं)
ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए नई दरें
ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए:
- पहले: ₹6.70 प्रति यूनिट
- अब: ₹7.20 प्रति यूनिट
- फिक्स चार्ज: ₹75 (जैसा का तैसा)
👉 ग्रामीण उपभोक्ताओं पर भी सीधा असर पड़ेगा, खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग पर।
एचटी (High Tension) और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए दरें
🔌 घरेलू एचटी उपभोक्ता:
- पहले: ₹6.40 → अब: ₹7.20 प्रति यूनिट
- फिक्स चार्ज: ₹150 (कोई बदलाव नहीं)
🏪 ग्रामीण कॉमर्शियल:
- ₹6.20 → ₹6.70 प्रति यूनिट
- फिक्स चार्ज: ₹120
🏢 शहरी कॉमर्शियल:
- ₹6.70 → ₹7.30 प्रति यूनिट
- फिक्स चार्ज: ₹200
⚡ एचटी कॉमर्शियल:
- ₹8.00 प्रति यूनिट
- फिक्स चार्ज: ₹400
उद्योग और अन्य सेवाओं के लिए नई दरें
🏭 इंडस्ट्रियल लो टेंशन:
- ₹6.10 → ₹6.60 प्रति यूनिट
🏭 औद्योगिक इकाइयां:
- ₹5.90 → ₹6.40 प्रति यूनिट
⚙️ स्पेशल सर्विस:
- ₹5.25 → ₹5.80 प्रति यूनिट
💡 स्ट्रीट लाइट:
- ₹7.00 → ₹7.60 प्रति यूनिट
क्या कहता है आयोग?
आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि:
- यह टैरिफ 2026-27 के लिए लागू किया गया है
- बढ़ोतरी के बावजूद उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए फिक्स चार्ज नहीं बढ़ाया गया
- बिजली वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह कदम जरूरी है
आम जनता पर क्या होगा असर?
👉 बिजली दर बढ़ने का सीधा असर:
- घरेलू बजट पर दबाव
- छोटे व्यापारियों की लागत बढ़ेगी
- उद्योगों के खर्च में इजाफा
हालांकि, फिक्स चार्ज में कोई बदलाव न होने से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।
निष्कर्ष: महंगाई के बीच एक और झटका
झारखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब पहले से ही महंगाई लोगों की जेब पर असर डाल रही है।
अब देखना होगा कि सरकार और बिजली विभाग आगे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए क्या कदम उठाते हैं।
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