मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में जहां एक ओर झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आहूत करने का फैसला लिया गया, वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण, सड़क निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए।
18 फरवरी से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए
18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक बजट सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसी दौरान:
यह सत्र राज्य की आर्थिक दिशा तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पंचायत स्तर पर न्याय: 10 जिलों में लगेगी ‘नारी अदालत’
महिलाओं को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
🔹 नारी अदालत योजना की खास बातें
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मिशन शक्ति के तहत योजना को मंजूरी
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ग्राम पंचायत स्तर पर छोटे-मोटे अपराधों और विवादों की सुनवाई
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महिला स्वयं सहायता समूह निभाएंगे न्यायिक भूमिका
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रांची समेत 10 जिलों की 10 पंचायतों से होगी शुरुआत
यह योजना महिलाओं को न्याय के करीब लाने, सामाजिक विवाद सुलझाने और पंचायत स्तर पर समाधान को बढ़ावा देगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली रफ्तार
कैबिनेट बैठक में सड़क और पुल निर्माण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए—
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पलामू में रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपये की मंजूरी
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बोकारो के जैना मोड़–फुसरो पथ के लिए 157 करोड़ रुपये स्वीकृत
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चतरा–चौपारण पथ के निर्माण हेतु 35 करोड़ रुपये की मंजूरी
इन परियोजनाओं से आवागमन आसान होगा और स्थानीय विकास को गति मिलेगी।
झारखंड विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ा
कैबिनेट ने
झारखंड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि को बढ़ाकर
13 नवंबर 2027 तक करने की स्वीकृति दी है।
इससे आयोग को कानूनी सुधारों, नीतिगत सुझावों और विधायी सिफारिशों पर लगातार काम करने का अवसर मिलेगा।
शिक्षा क्षेत्र को मजबूती
इससे कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी—
इस फैसले से कर्मचारियों और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
सरकार का फोकस: विकास और जनकल्याण
कैबिनेट के ये फैसले साफ तौर पर दिखाते हैं कि राज्य सरकार का फोकस—
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महिला सशक्तिकरण
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बेहतर सड़क और बुनियादी ढांचा
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शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार
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न्याय प्रणाली को गांव तक पहुंचाना
पर केंद्रित है।
निष्कर्ष
झारखंड कैबिनेट की यह बैठक राज्य के लिए विकास की नई दिशा तय करती है। पंचायतों में नारी अदालत की शुरुआत और बजट सत्र की तारीखों का ऐलान आने वाले समय में सामाजिक और आर्थिक बदलाव का संकेत है।