केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में जो बजट पेश किया, उसे सहयोगियों को साधने वाला बजट कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश को दिल खोलकर दिया। इन दोनों राज्यों को इतना दिया कि दूसरे राज्य इससे नाराज हो गये हैं और केन्द्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। अगर विपक्ष का यह आरोप सही है तो इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आने वाले महीनों में चार राज्यों में चुनाव हैं। अगर बजट का मतलब राज्यों को साधना है तो सवाल यह भी उठता है कि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, आखिर सरकार ने उन्हें क्या दिया। क्योंकि आज की राजनीतिक में चुनाव जीतने का सीधा अर्थ है ‘लेन-देन’। क्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इसमें फेल हो गयी?
सबसे पहले बता दें कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड और जम्मू-कश्मीर में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मगर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में चुनावी राज्यों के लिए या ओबीसी और एससी-एसटी के लिए कोई भी खास ऐलान नहीं किया है। सिर्फ ऐसी ही योजनाओं का किया जिनमें दूसरे राज्यों के साथ इन राज्य के ये वर्ग कवर हो सकें। इन्हें केन्द्र सरकार की योजनाओं से समझा जा सकता है।
पूर्वोदय योजना
केन्द्रीय बजट में पूर्वी राज्यों के चहुंमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। इस योजना के अन्दर अगर बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश आते हैं तो इसमें झारखंड भी कवर हो रहा है। इस योजना के तहत इन राज्यों में मानव संसाधन विकास के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक उन्नति के अवसरों का सृजन किया जाना है। तो जाहिर है कि इस योजना का लाभ अगर दूसरे राज्यों को मिलेगा तो झारखंड को भी इसका लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान इस बार के बजट में किया गया है। जनजातीय समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शुरू किए जा रहे इस अभियान के तहत जनजातीय परिवारों को सरकारी योजनाओं के संपूर्ण कवरेज का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत जनजाति बाहुल्य 63 हजार गांवों आयेंगे और पांच करोड़ जनजातियां इससे लाभान्वित होंगी। यानी इस योजना का लाभ जनजाति बाहुल्य झारखंड की कुल आबादी में करीब 27 फीसदी जनजातियों को होगा।
कृषि योजनाएं
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए एक लाख 52 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। कृषि के बजट में किसानों के उत्थान की जितनी भी योजनाएं लायी जायेंगी उसका लाभ पंजाब के साथ हरियाणा और महाराष्ट्र को भी होगा। चूंकि इन दोनों राज्यों की बड़ी आबादी कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी है। ऐसे में कृषि को लेकर सरकार के कदमों का लाभ इन राज्यों की बड़ी आबादी तक भी पहुंचेगा।
प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क
वित्त मंत्री ने देश के सौ शहरों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ निवेश के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ औद्योगिक पार्क विकसित करने की बात कही है। ये सौ शहर देश के विभिन्न राज्य तो होंगे ही, साथ ही वे चुनावी राज्य भी होंगे जहां के लिए यह योजना लॉन्च होगी।
ओबीसी और एससी-एसटी के लिए योजना
बजट में एसटी के लिए जहां प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का ऐलान किया गया है। वहीं एससी और ओबीसी ऐसे वर्ग हैं, जिनका सम्बंध हर राज्य से है, चुनावी राज्यों से भी है। मुद्रा योजना के तहत गारंटी फ्री लोन की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख करने का ऐलान किया गया है इसका इन दोनों वर्गों के लोगों को भी लाभ होगा।
एमएसएमई
सरकार ने एमएसएमई के लिए सौ करोड़ तक की गारंटी कवर देने के लिए स्व-वित्त गारंटी निधि बनाने का ऐलान किया है। ऋण की राशि इससे अधिक हो सकती है। एमएसएमई ऋण के लिए नए ऋण आकलन मॉडल का ऐलान किया गया है जिसमें बिना किसी औपचारिक लेखांकन प्रणाली वाले एमएसएमई भी कवर होंगे। इस योजना से एससी-एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग भी लाभान्वित होंगे।
महिलाओं के लिए योजनाएं
महिलाएं तो आधी आबादी है। बजट में महिलाओं और लड़कियों से संबंधित योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन की व्यवस्था की गई है। इससे हर राज्य की, हर वर्ग की महिलाएं लाभान्वित होंगी।
आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त मकान के निर्माण का ऐलान सरकार किया है। क्या इस योजना से चुनावी राज्य कवर नहीं होंगे।
इसके अलावा सरकार ने पांच साल में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की बात कही है. संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7 लाख 50 हजार तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इसका लाभ हर वर्ग के साथ ही ओबीसी और एससी-एसटी वर्ग के युवाओं को भी मिलेगा। इतना ही नहीं, शिल्पकारों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जिक्र भी वित्तमंत्री ने अपने बजटीय भाषण में किया है।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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