झारखंड के संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राजनीति अपने पूरे चरम पर है। इस बीच केन्द्र सरकार के मंत्री द्वारा कहा गया कि झारखंड में NRC लागू किया जायेगा। यानी कि झारखंड की राजनीति अब और गर्माने वाली है। क्योंकि राज्य सरकार बार-बार, लगातार झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को नकारती रही है। यहां तक वह हाल के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने करने वाली है। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार और केन्द्र सरकार को झारखंड के बांग्लादेशी घुसपैठ और उससे कथित तौर पर बदली डेमोग्राफी पर जांच रिपोर्ट तैयार कर अदालत में जमा कराने को कहा है।
इस बीच केन्द्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि झारखंड में केन्द्र सरकार एनसीआर लागू करेगी। शिवराज चौहान ने इसके साथ ही कहा कि झारखंड में नागरिकता का रजिस्टर बनेगा और विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। झारखंड में भाजपा का विस्तृत संकल्प पत्र जल्द आने वाला है। फिलहाल तो इसे राजनीतिक और चुनावी बयानबाजी माना जा सकता है, लेकिन चूंकि यह बात केन्द्र सरकार के एक मंत्री ने कही है तो यह तय ही कि आगामी दिनों में भाजपा के घोषणा पत्र में NRC जरूर शामिल होगा।
शिवराज चौहान ने कहा कि यह चुनाव केवल सरकार बनाने या किसी पार्टी की सत्ता से हटाने के लिए नहीं बल्कि झारखंड को बचाने का चुनाव है। बेटी, माटी और रोटी इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है।
शिवराज सिंह ने दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड के संताल परगना में आदिवासी आबादी 44 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत रह गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हिंदू आबादी भी प्रभावित हुई है।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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