रांची में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ी कानूनी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश को ईडी के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है।
⚖️ हाईकोर्ट का अहम अंतरिम आदेश
मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगली सुनवाई तक रांची पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। अदालत ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब भी तलब किया है।
इस फैसले के बाद ईडी अधिकारियों को तत्काल राहत मिली है और पुलिस जांच पर ब्रेक लग गया है।
❓ क्या है पूरा मामला
दरअसल, रांची पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ कथित कार्रवाई को लेकर जांच शुरू की थी। इस जांच को प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
ईडी की दलील थी कि केंद्र सरकार की एजेंसी होने के नाते उसके अधिकारियों पर इस तरह की जांच कानून के खिलाफ है।
🧑⚖️ ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि
कोर्ट ने इस मामले में कानूनी प्रक्रियाओं और अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाए हैं।
🔍 राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद
विशेषज्ञों का मानना है कि इस केस का असर आने वाले दिनों में केंद्र-राज्य संबंधों पर भी पड़ सकता है।
⏭️ अब आगे क्या?
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राज्य सरकार को कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा
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अगली सुनवाई में मामले की विस्तृत कानूनी समीक्षा होगी
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तब तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी