रांची/नई दिल्ली: नया साल 2026 देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी लेकर आया है। केंद्र सरकार द्वारा गठित आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) आज 1 जनवरी 2026 से औपचारिक रूप से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी के बाद जारी अधिसूचना के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही कर्मचारियों को एरियर मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है।
🟢 8th Pay Commission से किसे होगा फायदा?
देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों को 18 अलग-अलग पे लेवल में बांटा गया है। इसलिए वेतन बढ़ोतरी सभी के लिए अलग-अलग होगी। बढ़ोतरी कर्मचारियों के—
✔ पे-लेवल
✔ मौजूदा बेसिक पे
✔ ग्रेड पे
पर निर्भर करेगी।
💰 कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर फिटमेंट फैक्टर की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह 2.15 से 2.86 के बीच रह सकता है।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक तय होता है तो—
🔸 न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹51,480 हो सकता है।
🔸 वहीं ₹30,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी का मूल वेतन करीब ₹77,100 तक पहुंच सकता है।
📌 संभावित सैलरी स्ट्रक्चर (अनुमान आधारित)
ग्रेड पे 2400
🔹 1.92 पर: ₹86,743
🔹 2.57 पर: ₹1,14,975
ग्रेड पे 4600
🔹 1.92 पर: ₹1,31,213
🔹 2.57 पर: ₹1,74,636
ग्रेड पे 7600
🔹 1.92 पर: ₹1,82,092
🔹 2.57 पर: ₹2,41,519
ग्रेड पे 8900
🔹 1.92 पर: ₹2,17,988
🔹 2.57 पर: ₹2,89,569
⚠️ ध्यान रखें—ये आंकड़े अभी अनुमान हैं। अंतिम बढ़ोतरी आयोग की रिपोर्ट और कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के बाद ही तय होगी।
🛑 DA और DR पर क्या फैसला?
पिछले सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया था कि—
📌 फिलहाल महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक वेतन में मर्ज करने का प्रस्ताव नहीं है।
📌 पेंशनर्स के लिए भी यही नियम लागू रहेगा।
📜 कैसे बनता है वेतन आयोग?
आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करती है।
अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं और यह 8वां वेतन आयोग है। यह सिर्फ वेतन नहीं, बल्कि—
✔ DA
✔ DR
✔ पेंशन
✔ आर्थिक सुधार
पर भी सिफारिशें देता है। कई राज्य सरकारें भी इसी आधार पर अपने कर्मचारियों का वेतन तय करती हैं।
🔎 क्या होगा आगे?
अब कर्मचारियों को सिर्फ आधिकारिक विस्तृत अधिसूचना का इंतजार है। माना जा रहा है कि—
✔ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी
✔ बाजार में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी
✔ खपत और खर्च में उछाल आएगा
नए साल का तोहफा निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।