रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्यहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें सबसे अहम फैसला पेसा कानून को मंत्रीपरिषद की स्वीकृति देने का रहा। इससे झारखंड के आदिवासी समाज और ग्राम सभाओं को मजबूत अधिकार मिलेंगे।
✔️ पेसा कानून को मिली मंजूरी — ग्राम सभा को मिलेगी ताकत
कैबिनेट ने कुछ संशोधनों के साथ पेसा कानून को मंजूरी प्रदान की है।
पेसा कानून से संबंधित प्रमुख निर्णय👇
-
पेसा कानून की सभी नियमावली को जगह मिली
-
ग्राम सभाओं को प्राथमिकता दी गई
-
योजना बनाने में ग्राम सभा की प्रमुख भूमिका होगी
-
पारंपरिक ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए
-
सभी ग्राम सभाएं अपनी परंपरा को नोटिफाई करेंगी
-
अधिसूचना जारी होते ही एक्ट लागू हो जाएगा
यह फैसला आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक, सामाजिक और परंपरागत अधिकारों को मजबूत करेगा और ग्रामीण स्वशासन को नई दिशा देगा।
✔️ शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निर्णय
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में
इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
✔️ सड़क निर्माण को मिली हरी झंडी
राज्य में सड़क विकास के लिए कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए—
यह निर्णय ग्रामीण व शहरी कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करेगा।
✔️ जनकल्याण से जुड़े फैसले
इन योजनाओं से गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों को राहत और सहयोग मिलेगा।
📌 सरकार का संदेश
राज्य सरकार का कहना है कि पेसा कानून लागू होने से ग्राम सभाओं की भागीदारी बढ़ेगी, स्थानीय परंपराओं को सम्मान मिलेगा और ग्रामीण विकास में जनता की सीधी भूमिका सुनिश्चित होगी। साथ ही शिक्षा, सड़क और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फैसले