पब्लिक स्कूल्स एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे (Alok Kumar Dubey) ने रविवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम को सर्वप्रथम तो झारखंड के सरकारी स्कूल में नामांकित आठवीं, नौवीं दसवीं, 11वीं तथा 12वीं के बच्चों को पोशाक राशि अर्थात स्कूल ड्रेस के लिए व्यय की जाने वाली राशि जो पहले प्रति बच्चा 600रु मिलते थे, उसे बढ़ाकर 2000 रु. प्रति बच्चा देने के प्रस्ताव पर मोहर लगाने के लिए और भविष्य में स्वेटर और ब्लेजर के लिए अतिरिक्त 2000 अर्थात कुल 4000 रुपया प्रति बच्चा देने के प्रस्ताव के लिए शिक्षा के प्रति जागरूकता दिखाने के लिए बधाई दी है।
किंतु उन्होंने साथ ही साथ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से यह मांग की है कि यू डायस प्राप्त निजी विद्यालयों के भी क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों को भी स्कूल ड्रेस के लिए भी झारखंड सरकार को सरकारी स्कूलों की तरह निजी स्कूलों जिन्हें यू डायस प्राप्त है. को भी ड्रेस भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि निजी विद्यालयों के भी लाखों गरीब,आदिवासी,दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे सरकार के द्वारा दिए गए प्रोत्साहन राशि के हकदार हैं।
उन्होंने सरकार से यह भी अपील की है कि जल्द से जल्द पोशाक राशि और सरकार के द्वारा दिए गए अन्य प्रोत्साहन राशि के लिए यूआइडीएआइ प्राप्त सभी विद्यालयों के बच्चों को भी यह सुविधा मुहैया कराया जाए।
पब्लिक स्कूल्स एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे (Alok Kumar Dubey) ने कहा है कि निश्चित रूप से पोशाक राशि में बढ़ोतरी का यह प्रस्ताव पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के द्वारा ही लाया गया था किंतु उसे अमली जामा अब पहनाया जा पाया है।
उन्होंने (Alok Kumar Dubey) बताया कि बहुत जल्द सरकार कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए भी पोशाक राशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव ला रही है जो स्वागत योग्य है,लेकिन सरकार इस बात के लिए संज्ञान ले की झारखंड में पढ़ रहे निजी विद्यालयों के लाखों गरीब, दलित, आदिवासी पिछड़े वर्ग, के बच्चे भी निश्चित रूप से झारखंड सरकार के ही बच्चे हैं और उन्हें भी सरकार के द्वारा दी गई इस प्रोत्साहन राशि का इंतजार है।
उन्होंने (Alok Kumar Dubey) झारखंड के लोक कल्याणकारी, जनकल्याणकारी,शिक्षा के विकास के लिए संवेदनशील सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन से यह अनुरोध किया है कि वे संपूर्ण झारखंड के चाहे वह बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ रहे हों चाहे वह सरकारी विद्यालय में, सरकार के पास एसडीएमआईएस के तहत उनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त है और झारखंड के निजी विद्यालय एसडीएमआईएस में उन बच्चों की जानकारी प्रत्येक वर्ष सरकार को उपलब्ध कराते हैं और इसके लिए सरकार उन्हें परमानेंट एजुकेशन नंबर P.E.N. भी उपलब्ध करा चुकी है।अतः सरकार परमानेंट एजुकेशन नंबर प्राप्त सभी बच्चों तक यह सुविधा मुहैया कराए।
उन्होंने (Alok Kumar Dubey) उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निश्चित रूप से झारखंड के सरकारी और निजी सभी स्कूली बच्चों के लिए यह प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवा कर लाखों निजी विद्यालयों में पढ़ रहे गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के विकास के प्रति संवेदनशील रहेंगे और उन्हें भी उम्मीद की एक नई किरण दिखाएंगे।
पासवा अध्यक्ष (Alok Kumar Dubey) ने झारखंड सरकार के वित्त मंत्री और पासवा के मुख्य संरक्षक डॉ रामेश्वर उरांव का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि सरकार निजी विद्यालयों के बच्चों के लिए भी सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें जिसे वित्त मंत्री ने संदर्भ में कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है।
न्यूज़ डेस्क / समाचार प्लस, झारखण्ड -बिहार
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