Cabinet Secretary ED: झारखंड कैबिनिट सचिव वंदना डाडेल ने पत्र लिख कर ईडी से सवाल किया है। कैबिनेट सचिव ने साहिबगंज डीसी और मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को भेजे गये समन और उन पर की गई सर्वे की कार्रवाई का कारण भी पूछा है। बता दें कि साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव को गुरुवार को ईडी के समन पर पूछताछ के लिए उसके कार्यालय आना था, लेकिन जवाब देने के लिए वह ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। मामला साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू को 16 जनवरी को ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया था, इस पर भी कैबिनेट सचिव ने उनके बुलाये जाने और उनके निवास पर सर्वे किये जाने के कारण को स्पष्ट करने को कहा है। कैबिनेट सचिव ने अपने पत्र में इस सम्बंध में दायर FIR के बारे में लिखा की इसमें ‘अस्पष्टता’ है। बता दें कि 3 जनवरी को झारखंड समेत कई राज्यों में छापेमारी के बाद ईडी ने डीसी राम निवास यादव, आर्किटेक्ट विनोद सिंह और मुख्यमंत्री के सलाहकार अभिषेक कुमार पिंटू को समन जारी किया था। कैबिनेट सचिव के पत्र से यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल साहिबगंज डीसी और मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। तो क्या 15 जनवरी को आर्किटेक्ट विनोद सिंह ईडी के सामने पेश होंगे?
झारखंड कैबिनेट में राज्य सरकार लायी है नया प्रस्ताव
बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 9 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी जिसमें एक प्रस्ताव भी लागा गया उसके आधार पर किसी भी बाहरी जांच एजेंसी के बुलावे पर अब झारखंड के पदाधिकारी सीधा जांच एजेंसी के समक्ष नहीं जायेंगे। ईडी या फिर किसी भी जांच एजेंसी के समन या बुलावे पर पदाधिकारी पहले अपने विभाग के अध्यक्ष के माध्यम से कैबिनेट को इसकी जानकारी देंगे। कैबिनेट को जानकारी मिलने के बाद विभाग यह तय करेगा कि आगे क्या करना है।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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