आज 1 अप्रैल है! कहीं मिली राहत तो कहीं आयी आफत! LPG उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले

Today is April 1st! Somewhere there is relief and somewhere there is trouble! The struggle of LPG consumers

आम आदमी की जिन्दगी में हर महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ  बदलाव अवश्य आता है। यह कोई ज्योतिषीय प्रभाव नहीं, बल्कि यह प्रभाव सरकार की मेहरबानी से आता है। जैसे- आज अप्रैल महीने की पहली तारीख है। पहली तारीख को एलपीजी उपभोक्ताओं को सरकार ने राहत दी है। हालांकि यह राहत कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को मिली है। आज सुबह तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं। इस कटौती के बाद अलग-अलग शहरों में 30 रुपये से लेकर 36 रुपये तक की कमी हो गयी है।

ईपीएफओ में बदला नियम

1 अप्रैल से देश में नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में कई नये नियमों की घोषणा की थी, वे आज से प्रभावी हो गये हैं। ईपीएफओ का नया नियम भी 1 अप्रैल से प्रभावी आपके वित्त के लिए नौकरी बदलना अब आसान हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आपके भविष्य निधि शेष के लिए एक स्वचालित हस्तांतरण प्रणाली लागू की है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई नया पद शुरू करते हैं तो अब आपको मैन्युअल रूप से स्थानांतरण का अनुरोध नहीं करना पड़ेगा।

नये वित्तीय वर्ष में बदले नियम

नये वित्तीय वर्ष में बचत योजनाओं, जैसे एनपीएस और ईपीएफओ, कर, फास्टैग और अन्य वित्तीय मामलों के नियमों में बदलाव आ चुका है। इन बदलावों में क्रेडिट कार्ड समेत कई नियम भी शामिल हैं। 1 अप्रैल से फास्टैग केवाईसी अनिवार्य कर दिया गयाहै। फास्टैग केवाईसी अपडेट नहीं करवाने वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा OLA मनी ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से प्रति माह अधिकतम 10,000 रुपये के वॉलेट लोड प्रतिबंध के साथ पूरी तरह से छोटे PPI (प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) वॉलेट सेवाओं पर स्विच कर रहा है।पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) को और सिक्‍योर बनाने के लिए आधार बेस्ड टू स्‍टेप अथेंटिफिकेशन सिस्‍टम पेश किया है। इसके अलावा SBI क्रेडिट कार्ड ने कुछ किराया भुगतान पर रिवॉर्ड प्‍वाइंट का कलेक्‍शन बंद करने का निर्णय लिया है। जबकि यस बैंक ने घोषणा की है कि यूजर्स क्रेडिट कार्ड से एक कैलेंडर तिमाही में 10 हजार या उससे ज्‍यादा खर्च करते हैं तो उनके लिए कंप्लिमेंट्री डोमेस्टिक लाउंस एक्‍सेस उपलब्‍ध होगा।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

यह भी पढ़ें:  कांग्रेस को मिला सुप्रीम कोर्ट का सहारा! 1700 करोड़ के नोटिस पर चुनाव तक कार्रवाई नहीं

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *