झारखंड की राजधानी रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उपस्थित लोगों को सम्बोधित किया। राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में झारखंड के विकास में केन्द्र और राज्य सरकार के किये जा रहे कार्यों की सराहना की।
गणतंत्र दिवस पर रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का सम्बोधन
भाइयो, बहनो, झारखण्ड सरकार के पदाधिकारिगण,
उपस्थित महानुभावों, प्रेस एवं मीडिया के साथियों, सेना अर्द्धसैनिक बलों एवं राज्य पुलिस के पदाधिकारियों एवं जवानों और प्यारे बच्चो!
जोहार !
75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सब को अपनी हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ। 26 जनवरी, 1950 को इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था । संवैधानिक स्वतंत्रता के प्रभावी होने का यह दिवस देश के वास्तविक संप्रभु भारत के जन-जन के अभिनन्दन का भी दिन है ।
इस अवसर पर मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं महात्मा गांधी, गोपालकृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, वीओ चिदम्बरम पिल्लै, लाला लाजपत राय, चन्द्रशेखर आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर इत्यादि को नमन करता हूं।
साथ ही झारखण्ड के महान सपूत बिरसा मुंडा, सिद्धो-कान्हू, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह के अविस्मरणीय बलिदानों को भी अवश्य याद करना चाहिए, जिन्होंने अपना बलिदान देकर औपनिवेशिक शासन से हमारे देश को आजाद कराया।
इस पवित्र दिवस पर सीमाओं पर डटे रहकर देश की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों एवं देश के भीतर विधि व्यवस्था को बनाये रखने एवं आन्तरिक सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करने वाले पुलिस बल एवं अर्द्धसैनिक बलों का मैं अभिनन्दन करता हूं।
जिस विलक्षण प्रतिभा और दूरदर्शिता के साथ, जनता की आशाओं और अधिकारों के संरक्षक के रूप में भारत के संविधान का निर्माण किया गया था, उसने अपनी सार्थकता बीते 74 वर्षों में स्वयं सिद्ध की है। आईये, आज के दिन हम एक बार फिर यह संकल्प लें कि हम अपने संविधान के प्रति अटूट आस्था बनाये रखेंगे और इसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हमारा संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार है। मैं बड़े ही गर्व के साथ यह कहता हूँ कि हमारे संविधान की छत्र-छाया में हमने जिस तरह सात दशकों से भी अधिक समय तक अपने हितों की सुरक्षा पाई, सर्वांगीण विकास किया, भविष्य में भी हम इसकी छत्र-छाया में निरंतर आगे बढ़ेंगे।
हमें इस बात का गर्व है कि हम सांस्कृतिक, भाषाई एवं सामाजिक विविधताओं के साथ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमने अभी- अभी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किये हैं और आज मजबूत और प्रगतिशील भारत बड़े गर्व और उल्लास से अमृत काल मना रहा है।
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने की कार्य योजना पर कार्य कर रहे हैं, जब हमारा देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर लेगा। विकसित भारत अभियान 2047 को साकार करने के लिए विकास की इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शामिल किया जा रहा है।
हमारी सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए सरकार संकल्पित है। सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का लगातार प्रयास कर रही है। भ्रष्टाचार को सरकार की इन योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने में बाधक नहीं बनने दिया जाना चाहिए। किसी भी रूप में और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ।
राज्य पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों ने नक्सलवाद को नियंत्रित करने में शानदार उपलब्धि हासिल की है। पुलिस के आधुनिकीकरण एवं इसे संसाधन से परिपूर्ण बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि पुलिस अपना काम निर्बाध रूप से कर सके। विधि व्यवस्था को बनाये रखने एवं अपराध नियंत्रण के लिए सबका तत्पर रहना आवश्यक है।
हमारा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की बहुसंख्य जनता कृषि पर निर्भर है । कृषि और किसान दोनों की उन्नति हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के सभी किसानों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त सिंचाई के साधन उपलब्ध हों इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा बिरसा सिंचाई कूप योजना के नाम से एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत् 1 लाख कुआँ का निर्माण किया जायेगा ।
राज्य में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने की दिशा में कुल 49 सिंचाई योजनाओं का पुनरूद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिससे लगभग 54 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा पुनर्बहाल की गयी है एवं विभिन्न जिलों में 24 योजनाओं की नहरों का पुनरूद्धार कार्य प्रगति पर है, जिसे अगले वर्ष में पूर्ण कर अतिरिक्त 42 हजार हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई सुविधा पुनर्बहाल की जा सकेगी।
राज्य में कृषि को लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को रु० 117 प्रति कि० की दर से बोनस भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों को सितम्बर, 2023 से प्रतिमाह 01 (एक) किलोग्राम चना दाल 01 रुपया प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
पीएम – जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय समूहों को विशेष रूप से आदिम जनजातीय समूहों को मूल धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत आवास, पीने के स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, संचार एवं रोजगार उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
हमारी सरकार राज्य में पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। इस क्रम में मुख्यमंत्री जन वन योजना सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2023-24 में लगभग 29 हजार हे० भूमि पर 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाये गये हैं। राज्य में वनाच्छादन को बढ़ाने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
राज्य में इको-टूरिज्म की अपार संभावनायें हैं। पलामू व्याघ्र परियोजना, दलमा एवं हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयणी में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु वहां आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने से राज्य में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, साथ ही राज्य सरकार को विकास कार्यों के लिए राजस्व प्राप्त हो रहा है।
राज्य के गरीबों, पिछड़ों, वंचितों, किसानों एवं मजदूरों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है और इस दिशा में गंभीर प्रयत्न भी कर रही है। देवघर AIIMS की स्थापना इस दिशा में एक मील का पत्थर है। राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाई, उपकरण एवं जांच की सुविधा उपलब्ध है। बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना का विकास किया गया है एवं कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य के आदिम जनजाति समुदाय बाहुल्य ग्रामों के निवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निमित्त वर्ष 2023–24 में चलंत ग्राम क्लीनिक योजना की स्वीकृति दी गई है। राज्य के नागरिकों को रक्त संबंधी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निमित सभी जिलों के Blood Bank में Blood Component Separation Unit तथा सभी जिलों के 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रक्त भण्डारण इकाई की स्थापना की योजना की स्वीकृति दी गयी है। रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र अन्तर्गत पी०पी०पी०मोड में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
सरकार राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपस्थित होने वाले 03 से 06 वर्ष के सभी बच्चों को ठंड से बचाव एवं शीतकाल में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु गर्म पोशाक उपलब्ध करा रही है। वर्तमान में लगभग 13 लाख बच्चों को गर्म पोशाक दिया जा रहा है।
हमारी सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है।
आधुनिक शिक्षा व्यवस्था एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की सोच के साथ 80 CM School of Excellence की शुरुआत की गयी है। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, एकलव्य विद्यालयों एवं अन्य विद्यालयों के माध्यम से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है।
उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रसार हेतु अब तक 54 नये महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। साथ ही राज्य में अब तक 18 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। जिसमें 15 विश्वविद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य किया जा रहा है ।
राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत् विद्यार्थियों को बैंकों के माध्यम से 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से छात्र/छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है ।
आज देश – विदेश की कई बड़ी औद्योगिक कंपनियां झारखण्ड में निवेश करने हेतु अपनी रुचि एवं तत्परता दिखा रही हैं। राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से झारखण्ड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 अधिसूचित की गयी है। राज्य को Land Locked State से Land Linked State बनाना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। सरकार ने इलेक्ट्रोनिक वाहनों के राज्य में विकास हेतु नये निवेशकों को इस क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से झारखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन नीति – 2022 को अधिसूचित किया है। इससे प्रदूषण में कमी तो होगी ही, साथ रोजगार सृजन भी हो सकेगा ।
हमारी सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के तहत् झारखण्ड आईटी डेटा सेन्टर एवं बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन पॉलिसी – 2023 तथा झारखण्ड स्टार्टअप पॉलिसी – 2023 को अधिसूचित किया गया है। जिससे राज्य के IT/ITeS एवं Startup के क्षेत्र में राज्य के युवाओं को उद्यमिता में काफी बढ़ावा मिलेगा।
सतत् विकास के लिए राज्य की आधारभूत संरचना का मजबूत होना नितांत आवश्यक है। आधारभूत संरचना मजबूत होगी तभी राज्य के विकास को अपेक्षित गति मिल सकेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखकर सरकार बिजली, सड़क, परिवहन आदि विषयों पर सुधार हेतु गंभीरता से प्रयास कर रही है। हमारी सरकार राज्य के नागरिकों को 24×7 बिजली उपलब्ध कराने के अपने संकल्प की ओर तीव्र गति से कार्यरत है। विद्युत आपूर्ति कार्य में गुणात्मक सुधार हेतु नये विद्युत उप शक्ति केन्द्रों का निर्माण, 33/11 के०वी० लाइन का निर्माण, पुराने लाइनों का सुदृढ़ीकरण, नये ट्रांसफॉर्मरों का अधिष्ठापन आदि कार्य प्राथमिकता के तहत् कराये जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा संचालित 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से प्रति माह 19 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।
राज्य के विकास के रथ को गति प्रदान करने हेतु हमारी सरकार गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल पूरे राज्य में बिछा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2096 करोड़ की लागत से 81 पथ 02 पुल तथा 03 पथ उपरी पुल योजनाओं का विधिवत उद्घाटन किया गया है। साथ ही स्वीकृत योजनाओं में 1714 करोड़ राशि के 64 पथ एवं पुल योजनाओं का शिलान्यास किया गया है।
झारखण्ड में रेल परिचालन की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। नई ट्रेने जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से राज्य को देश के अन्य क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों के आवागमन की सुविधा में बढ़ोत्तरी हुई है ।
हवाई परिवहन किसी देश अथवा राज्य के विकास में महत्वपूर्ण निभाता है। देवघर में नये हवाई अड्डे की स्थापना की गयी है। Regional Connectivity Scheme (UDAN – उड़े देश का आम नागरिक) के तहत दुमका तथा बोकारो में उड़ान सेवा प्रारंभ करने का कार्य अंतिम चरण में है ।
हमारी सरकार जन-जन तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक राज्य के कुल 61 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल जल (FHTC) के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 30 लाख परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। हमारे राज्य में 1167 गांव को ग्रामसभा के माध्यम से हर घर जल गांव घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में और भी कार्य किया जाना शेष है, परन्तु मेरी सरकार इस क्षेत्र में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तत्पर है।
मेरी सरकार स्वच्छ, हरित एवं सुंदर झारखण्ड के लिए प्रतिबद्ध है। आम लोग स्वच्छता के प्रति और अधिक जागरूक हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज – II के अन्तर्गत वैसे परिवार जो अपने संयुक्त परिवार से अलग रह रहे हैं, उनके लिए शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण कराया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ापन दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार द्वारा झारखण्ड के लिये मनरेगा अन्तर्गत निर्धारित प्रति मानव दिवस मजदूरी दर 228/- रुपये के अतिरिक्त 27 / – रुपये की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
पंचायत सचिवालय को जीवंत एवं पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने हेतु पंचायत सचिवालय के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को 15,000 रुपये प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है।
महिला सशक्तीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गरीबी खत्म करने के लिए महिलाओं का सशक्त एवं आत्म निर्भर होना आवश्यक है। आजीविका मिशन के अन्तर्गत महिलाओं को आर्थिक एवं तकनीकी मदद के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मनरेगा योजना के अन्तर्गत महिलायें मेट एवं बागवानी सखी के रूप में कार्य कर रही हैं। इससे मनरेगा में मानव श्रम में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ कर 48 प्रतिशत हो गई है।
राज्य के सभी परिवारों के अपने आवास के सपने को साकार करने हेतु हमारी सरकार आगामी 3 वर्षों में कुल 8 लाख परिवारों को राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना एवं पी०एम० आवास योजना से लाभान्वित करने जा रही है। इसी वित्तीय वर्ष में 2 लाख योग्य परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा।
शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए दूरगामी सोच और गहन योजना की आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए यातायात की समस्या के समाधान हेतु रांची शहर में सरकार द्वारा समेकित फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है।
राज्य में पर्यटन के विकास की अपार संभावनायें हैं। राज्य में पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए कई कदम उठाये गये हैं। इसके अन्तर्गत रांची के देवड़ी मंदिर, गुमला के अंजनधाम, नवरत्नगढ़ एवं टांगीनाथ, देवघर के बुद्धा पहाड़ का पर्यटकीय विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है।
राज्य के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को हमारी सरकार ने लगभग 5 करोड़ की नगद पुरस्कार राशि प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। हमारे राज्य द्वारा वीमेंस एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी एवं FIH हॉकी ऑलम्पिक क्वालिफायर की मेजबानी सफलतापूर्वक की गयी, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। झारखण्ड की बेटियां सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, निक्की प्रधान, ब्यूटी कुमारी एवं अन्य हॉकी में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं।
राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। निजी कम्पनियों के लिए अपने श्रम बल का 75 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को मुहैया कराना राज्य सरकार द्वारा आवश्यक किया गया है। राज्य भर में रोजगार मेले आयोजित किये जा रहे हैं एवं अब तक लगभग 27 हजार युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है। सरकारी क्षेत्र में विभिन्न विभागों में 45 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
“सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ के सिद्धांत को लक्ष्य कर हमारी सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है एवं इसके अन्तर्गत बी०पी०एल० कार्ड की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। राज्यभर में लगभग 35 लाख गरीब इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।
‘आपकी योजना – आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी मशीनरी द्वारा पंचायतों तक जाकर योजनाओं के लाभों को लाभुकों तक पहुँचाया जा रहा है। इस योजना का मूल उद्देश्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विशेष कर वैसे लोगों को जो दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं । जहाँ लोग जागरूक भी हैं, लालफीताशाही के कारण बहुत बार लाभुकों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पाता है । इस कारण सरकार इन योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना का तीन चरण सफलतापूर्वक पूरा कराया जा चुका है।
हमारी सरकार संविधान के आदर्शों एवं उद्देश्यों को दृष्टि में रखते
हुए राज्य की जनता के कल्याण हेतु हर आवश्यक कदम उठा रही है। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें जनहित से जुड़े हुए हर विषय का समावेश है। इसमें नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित किये गये हैं। साथ ही देश एवं समाज के प्रति उनके कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का भी उल्लेख है ।
हमें इस बात का गर्व है कि अलग-अलग धर्मों और मान्यताओं के लोग खुशी-खुशी इस राज्य में रह रहे हैं एवं राज्य एवं देश के विकास में अपना योगदान देते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।
इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब एक बार पुनः झारखण्ड एवं भारत के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पुनर्स्थापित करेंगे ।
अन्त में मैं पुनः आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ और शहीदों, महापुरुषों एवं राष्ट्र निर्माताओं के प्रति अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ ।
जय हिन्द !
जय झारखण्ड !
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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