झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले में मार्च महीने की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस योजना के जरिए लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।
📊 3.89 लाख महिलाओं के खाते में सीधे पैसे
जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:
- कुल 3,89,296 महिलाओं को योजना का लाभ मिला
- प्रत्येक लाभुक के खाते में ₹2500 की राशि भेजी गई
- कुल मिलाकर ₹97 करोड़ 32 लाख 40 हजार की राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर की गई
यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी गई है।
🏛️ उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश
रांची के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि:
- सभी पात्र लाभुकों को समय पर योजना का लाभ दिया जाएगा
- भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जाएगी
- किसी भी प्रकार की त्रुटि या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि किसी महिला को राशि मिलने में समस्या होती है, तो उसका तुरंत समाधान किया जाए।
📍 किस प्रखंड में कितने लाभुक?
रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में लाभुकों की संख्या इस प्रकार है:
🏡 ग्रामीण क्षेत्र
- कांके – 31,548
- बेड़ो – 20,571
- चान्हो – 19,699
- रातू – 18,545
- सिल्ली – 21,120
- ओरमांझी – 18,147
- तमाड़ – 18,491
- नामकुम – 17,847
- नगड़ी – 17,856
- अनगड़ा – 16,701
- बुढ़मू – 17,816
- मांडर – 23,079
🏙️ शहरी क्षेत्र
- अरगोड़ा – 13,360
- हेहल – 15,245
- नगड़ी (शहरी) – 8,250
- नामकुम (शहरी) – 9,489
- बुंडू नगर पंचायत – 3,502
- सदर – 24,780
🚀 डिजिटल ट्रांसफर से बढ़ी पारदर्शिता
DBT के जरिए सीधे खातों में राशि भेजे जाने से:
- बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई
- भुगतान प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनी
- लाभुकों को समय पर पैसा मिल रहा है
❓ क्या है मंईयां सम्मान योजना?
यह योजना झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें।
📢 निष्कर्ष
मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक बड़ी पहल साबित हो रही है, जिससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है। रांची जिले में इतनी बड़ी राशि का ट्रांसफर इस बात का संकेत है कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है।