रांची: झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से 24 फरवरी 2026 की तारीख बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य सरकार ने इस दिन झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक बुलायी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है।

कैबिनेट सचिवालय एवं मॉनिटरिंग विभाग (कोऑर्डिनेशन) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह बैठक 24 फरवरी 2026 को दोपहर 2 बजे रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित की जाएगी।

📌 विधानसभा सत्र के बाद होगी बैठक

सूत्रों के मुताबिक, झारखंड विधानसभा सत्र की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि विधानसभा में उठाए गए मुद्दों और प्रस्तावों से जुड़े कुछ अहम निर्णय कैबिनेट में लिए जा सकते हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बजट, विकास योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े प्रस्ताव इस बैठक के एजेंडे में शामिल हो सकते हैं।

🏛️ किन मुद्दों पर लग सकती है मुहर?

हालांकि आधिकारिक तौर पर एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार निम्नलिखित विषयों पर चर्चा संभव है:

• आगामी बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप

• विभिन्न विभागों में नई नियुक्तियों को स्वीकृति

• विकास योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी

• नीतिगत संशोधन और प्रशासनिक सुधार

• जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े निर्णय

यदि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो इसका सीधा असर राज्य की विकास गति और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ सकता है।

🏢 प्रोजेक्ट भवन में होगी महत्वपूर्ण बैठक

यह महत्वपूर्ण बैठक रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित होगी। प्रोजेक्ट भवन राज्य सरकार की प्रशासनिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र माना जाता है।

यहां होने वाली कैबिनेट बैठकों में राज्य की दिशा तय करने वाले अहम निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे में 24 फरवरी की यह बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है।

📄 अधिसूचना जारी

कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बैठक निर्धारित समय पर आयोजित की जाएगी और सभी संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी महकमे में इस बैठक को लेकर हलचल तेज हो गई है और विभिन्न विभाग अपने-अपने प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

📊 क्या जनता को मिलेगा सीधा लाभ?

हर कैबिनेट बैठक के बाद राज्य की जनता को किसी न किसी रूप में लाभ मिलता है—चाहे वह नई योजना हो, वेतन वृद्धि का प्रस्ताव हो या किसी परियोजना की स्वीकृति।

इस बैठक से भी आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। खासकर विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसलों पर लोगों की नजर टिकी हुई है।

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