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Parliament Winter Session: सरकार पर हमला बोलने के लिए विपक्ष की भी है पूरी तैयारी

Parliament Winter Session

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सम्बोधन के साथ संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गयी है। यह सत्र माना जा रहा है कि पिछले संसद सत्रों की तरह यह सत्र भी हंगामेदार होगा। शीतकालीन सत्र में शुरुआत तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने से होगी। विपक्ष कृषि कानूनों की वापसी से पहले बिल पर बहस चाहता था, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कहा कि जब बिल वापस हो रहा है फिर बहस की क्या जरूरत है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहली बार लोकसभा में कृषि कानून वापसी विधेयक 2021 पेश करेंगे। फिर भी विपक्ष कई और मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर रहेगा।

इस बीच कांग्रेस ने सदन में अपनी रणनीति तैयार करने के लिए आज कांग्रेस संसदीय दल कार्यालय में अपने राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई। राज्यसभा एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक संसद परिसर में की।

सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने सरकार को बताया क्या है उसकी तैयारी
  • टीआरएस सांसद डॉ के केशव राव ने राज्यसभा में ‘तेलंगाना से फसलों की खरीद न करने की केंद्र सरकार की फसल खरीद नीति पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है।
  • लोकसभा में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने ‘कानूनी गारंटी द्वारा समर्थित सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए सरकार’ पर चर्चा करने के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया है।
  • आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत ‘किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी पर चर्चा’ की मांग को लेकर बिजनेस नोटिस दिया है।
  • कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, ‘सरकार को तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की पहल करने और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध के दौरान पिछले एक साल में मारे गए 700 किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा करने का निर्देश देने के लिए।
  • भाकपा सांसद बिनॉय विश्वम ने राज्यसभा में दिया कामकाज के निलंबन का नोटिस और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने पर चर्चा की मांग की।
  • कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में ‘कृषि कानूनों के विरोध के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का रिकॉर्ड बनाने और उनके परिवारों को मुआवजा देने’ के लिए सरकार को निर्देश देने के लिए चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।

यह भी पढ़ें: Parliament Winter Session: सरकार किसी भी मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार – प्रधानमंत्री

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