न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
‘अग्निपथ’ योजना को लेकर परेशान युवाओं की गलतफहमियों को कम करने के लिए कई राज्यों ने सकारात्मक पहल की है। भले ही ये युवा योजना को अच्छी तरह समझे बिना सड़कों और रेल की पटरियों पर देश को जलाने पर आमदा हैं, भले ही आन्दोलन के नाम पर किये जा रहे बवाल में बहकाये गये अनगिनत लोग शामिल हैं, भले ही इस बवाल में वे लोग शामिल हैं, जिनका ‘अग्निपथ’ से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है, भले ही इसमें नेताओं की तथाकथित साजिश शामिल हो, लेकिन देश का नुकसान न हो और युवाओं का भला हो, ऐसा सोच कर कई राज्यों ने अपने यहां ‘अग्निवीरों’ को आगे मौका देने का बड़ा ऐलान किया है। अब तो गृहमंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि चार साल बाद रियाटर होने वाले अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियों को आरक्षित किया जायेगा। साथ ही युवकों को आयु सीमा में भी छूट देने का फैसला किया है। आइए देखते हैं किन-किन राज्यों ने अग्निवीरों को फिर से मौका देने के लिए क्या-क्या घोषणाएं की हैं।
असम
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अग्निपथ योजना के अग्निवीरों को असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। इस पहल में BPL परिवारों और 10,000 रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों को चिकित्सा उपचार के लिए 1.50 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य पुलिस और अन्य सरकारी विभागों की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है।
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना की घोषणा के पहले ही दिन अग्निवीरों को राज्य की पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देने की घोषणा कर दी है।
हरियाणा
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चार साल का अनुबंध पूरा करने के बाद अग्निवीरों को राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है।
उत्तराखंड
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देने का वादा किया है।
अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य पुलिस की नौकरियों और सब्सिडी योजनाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। साथ ही आत्मनिर्भर अरुणाचल के लिए अपना कारोबार शुरू करने वालों को सरकार की सभी क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं में वरीयता मिलेगी।
कर्नाटक
कर्नाटक के गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने राज्य में पुलिस सेवाओं की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की योजना बनाई है।
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