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दोषी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए क्या किया?, सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र सरकार से सवाल

Supreme Court

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश के आलोक में केंद्र सरकार से सीधे-सीधे सवाल किया कि दोषी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए उसने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान और निवर्तमान सांसदों-विधायकों के खिलाफ मामलों के ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट गठित नहीं करने पर नाराजगी जतायी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य ऐसे मामलों के निष्पादन के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन करें। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि उसका आदेश साफ था कि जहां भी जरूरत है वहां मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट का गठन किया जाये। लेकिन सिर्फ स्पेशल सेशन कोर्ट का गठन किया गया, जबकि मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन नहीं किया गया। इन स्पेशल कोर्ट में ही वर्तमान-निवर्तमान सांसदों और विधायकों के पेंडिंग केस का ट्रायल चलना है।

सपा सांसद आजम खान की अर्जी पर सुनवाई

सपा सांसद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। नोटिफिकेशन में मजिस्ट्रेट कोर्ट के सांसदों और एमएलए के केसों को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आजम खान की याचिका में कहा गया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिन मामलों का ट्रायल होना चाहिए उनका ट्रायल सेशन कोर्ट में हो रहा है और यह कानूनी प्रावधानों के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील ने कहा कि सीटिंग व पूर्व एमएलए और एमपी के मामलों के ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट का गठन हुआ है। स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन नहीं हुआ है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे आदेश की गलत व्याख्या कर ली गयी है। हमें पता है कि हमारा आदेश क्या है। हमने कहा था कि जहां भी मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट के गठन की जरूरत हो वहां स्पेशल मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट का गठन हो।

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