Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपना पांचवां बजट पेश करने वाली हैं. इस यूनियन बजट 2023 (Union Budget 2023) में माध्यम वर्ग के एक बड़े तबके को कई सौगात मिल सकती है. वित्त मंत्रालय 1 फरवरी को पेश होने वाले नरेंद्र मोदी 2.0 के अपने अंतिम पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है. जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय कई सरकारी विभागों के जरिए भेजे गए प्रस्तावों पर गौर कर रहा है, जिनकी घोषणा बजट में की जा सकती है, जिससे मध्यम वर्ग का एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा.
इनकम टैक्स
दरअसल, सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये से ऊपर आयकर छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई है, जो 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पहले बजट में तय की थी. साथ ही साल 2019 से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये पर बनी हुई है. कई विशेषज्ञों की राय है कि वेतनभोगी मध्यम वर्ग को महंगाई के ऊंचे स्तर की भरपाई के लिए छूट की सीमा के साथ-साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है.
बजट 2023
वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हालिया बयान है कि उन्हें मध्यम वर्ग के दबावों के बारे में पता है. साथ ही उन्होंने उम्मीद जगाई है कि आगामी बजट में उनके लिए कुछ प्रोत्साहन आ सकते हैं.
टैक्स स्लैब
बता दें कि अभी Old Tax Regime के मुताबिक 60 साल से कम उम्र के व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की सालाना की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है. इसके बाद 5 लाख रुपये की इनकम से 10 लाख रुपये की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है. वहीं 10 लाख रुपये से ऊपर की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है.
स्वास्थ्य बीमा योजना पर छूट बढ़ाने की आस
देश का मध्यम वर्ग इस बात की उम्मीद कर रहा है कि इस बार के बजट में सरकार स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर मिलने वाली टैक्स छूट बढाने का फैसला लेगी. फिलहाल इस मद में 25000 रुपये तक की राशि पर छूट मिलती है. लोगों की अपेक्षा है कि कोविड के बाद बढ़ते मेडिकल एक्सपेंस को देखते हुए इसे बढ़ा कर 50 हजार रुपये तक किया जाए.
वित्त मंत्री के बयान से जगी उम्मीद
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वे स्वयं मध्यम वर्ग के परिवार से आती हैं इसलिए उनका दर्द समझती हैं. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान मध्यम वर्ग पर किसी नए टैक्स का भार नहीं दिया है. पांच लाख तक की सालाना आमदनी वाले लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि मिडिल क्लास को बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, इसलिए हमने 27 शहरों तक मेट्रो का विस्तार किया है. मध्यम वर्ग के परिवारों को रोजगार के लिए शहरों का रुख करना पड़ा है. ऐसे में हम स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां रोजगार के साथ उनके लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हों. बजट से ठीक पहले वित्त मंत्री के ऐसा बयान देने से जानकार उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार अपने बजट भाषण के दौरान वे इस वर्ग को खास सौगात देंगी.
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