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इन राज्‍यों में जनसंख्‍या नियंत्रण के लिए बनी है Two Child Policy, जानें कहां और किस रूप में है लागू

Two Child Policy

Two Child Policy : Uttar Pradesh में लागू होने वाले जनसंख्या नियंत्रण कानून (UP Population Control Bill 2021) की चर्चा पूरे देश में जोरों पर है. यूपी सरकार जनसंख्या पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से इस नए कानून को यूपी में लागू करना चाहती है. इस कानून के तहत दो बच्चों से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं या सरकारी नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकता है. इसपर राज्य सरकार ने आम जनता से सुझाव भी मांगा है, जिसकी अंतिम तारिख 19 जुलाई रखी गई है.

पर क्या आप जानते है कि यह कानून देश के कई राज्यों में अलग अलग शर्तों के साथ लागू है. तो चलिए आपको रुबरू कराते है, देश के उन राज्यों और उनकी जनसंख्या नियंत्रण कानून से जहां दो बच्चों वाले नियम सख्ती से पालन किए जा रहें है.

राजस्थान (Rajasthan Population Control Bill)

राजस्थान में गर्वनमेंट जॉब के हकदार वही लोग होते हैं जिनके दो से अधिक बच्चे नहीं हैं.

इस कानून का पालन करने वाले लोग ही पंचायती राज्य एक्ट के तहत पंच सदस्य या इलेक्शन लड़ सकते हैं.

जिनके कोई बच्चे दिव्यांग जन्मे हों, केवल उन्हें ही दो से अधिक बच्चों की अनुमति दी गयी है.

मध्य प्रदेश (Two Child Policy in MP)

वर्ष 2001 से लागू इस कानून के तहत राज्य सरकार में नौकरी पाने के लिए दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए.

उच्च न्यायिक सेवाओं में भी यही नियम लागू है.

महाराष्ट्र (Two Child Policy In Maharashtra)

चुनाव लड़ने के लिए वही व्यक्ति सक्षम हैं, जिनके दो से अधिक बच्चे नहीं हैं. इसमें ग्राम पंचायत और नगर निगम के चुनाव शामिल हैं.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी वही महिलाएं शामिल हो सकती हैं जिनके दो से अधिक बच्चे नहीं हैं.

गुजरात

वर्ष 2005 से लागू हुए इस कानून के तहत दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति गर्वनमेंट की किसी खास स्कीम का फायदा नहीं ले पा रहे हैं.

पंचायत या नगर निगम जैसे चुनावों में उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होने से भी उनको रोक है.

आंध्रप्रदेश और तेलंगाना

1994 के बाद से इन राज्यों में जिनके दो से अधिक बच्चे है वैसे कोई भी कैंडिडेट किसी भी चुनाव का हिस्सा नहीं बन सकते है.

उत्तराखंड (Population Control In Uttarakhand)

इस राज्य में ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी का सदस्य हो या जिला पंचायत का इलेक्शन दो बच्चों के कानून को सख्ती से पालन हो रहा है.

ओडिशा (Odisha Population Control Bill)

ओडिशा जिला परिषद एक्ट के तहत भी वैसे दो से ज्यादा संतान वाले मां-बाप किसी भी प्रकार के ग्राम या शहरी क्षेत्र के चुनावों का हिस्सा नहीं बन सकते हैं और न इनके कोई पद पाने के हकदार हैं.

असम (Assam Population Control Act)

असम में पूर्व की भाजपा सरकार ने 1 जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चों के कानून को लागू किया था. जिसके अनुसार दो से अधिक बच्चे वाले पैरेंट्स गर्वनमेंट जॉब नहीं पा सकेंगे.

केरल (Kerala Model For Population Control)

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वीआर कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में भी दो से अधिक बच्चों के नियम में सुधार किया गया था. जिसके अनुसार इस नियम के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रकार के अभियान पर जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, इसे कानून के रूप में नहीं शामिल किया जा सका.

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