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आदिवासी मूलवासी संगठनों ने तेज की जातीय जनगणना की मांग, तैयार की जा रही रणनीति

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

झारखंड को आखिर किसी की नजर लग गई है। अब राज्य में जन मुद्दों की बजाए जाति विशेष पर चर्चाएं होने लगी है। झारखंड विधान सभा हो या फिर सूबे की सियासत, चारों ओर जातिगत जनगणना की मांग तेज हो गई है।

देशभर में जातिगत जनगणना की तेज होती मांग के बीच झारखंड में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है। झारखंड में जातिगत जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस इस मुद्दे को उठाते हुए राज्य सरकार से मांग कर चुकी है कि केंद्र ने देशव्यापी जातिगत जनगणना से मना कर दिया है तो राज्य सरकार प्रदेश में जातिगत जनगणना कराए। उधर, राजद भी सरकार से विधानसभा में जातिगत जनगणना के लेकर विधेयक पारित करने की मांग कर रही है । विपक्षी खेमे से आजसू भी इसके पक्ष में है।
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स्थानीय और नियोजन नीति की भी मांग उठने लगी है

झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने नियुक्ति नियमावली में बदलाव कर नई नियोजन नीति बनाई है। नई नियोजन नीति से कई भाषाओं को हटा दिया गया है। जिसके बाद से इस मसले पर सियासत तेज है। BJP और AJSU जहां इस मामले को लेकर आंदोलन के मूड में है। वहीं सत्ता पक्ष सरकार के फैसले को सही साबित करने में जुटा हुआ है।

आदिवासी -मूलवासी संगठनों ने सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप 

झारखंड राज्य में अब विभिन्न आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों द्वारा सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप के साथ जातीय जनगणना एवं स्थानीय और नियोजन नीति की मांग उठाई जाने लगी है और इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है।

सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने और रणनीति तैयार कर बड़ी चुनौती देने के लिए बैठक और सभाओं का सिलसिला भी जारी है। रांची में विभिन्न संगठन संयुक्त रूप से बैठक कर इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं।

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