झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से आरम्भ हो गया है। इस बजट सत्र सत्र से पहले राजनीतिक माहौल गर्म है। सत्ता पक्ष बार-बार विपक्ष (भाजपा) पर नेता प्रतिपक्ष के नहीं चुने जाने को लेकर तंज कर रहा है। इस बात को लेकर ताजा खबर आ रही है कि सोमवार को हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि विपक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष नियुक्ति नहीं किये जाने की वजह से राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त समेत अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों में देरी हो रही है। हाई कोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह की तारीख निर्धारित की है।
बता दें कि पिछले विधानसभा सत्र में राजनीतिक विवादों के कारण नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं हो पायी थी। जबकि नयी विधानसभा के गठन के बाद भी विपक्ष ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाने के कारण लोकायुक्त, मानवाधिकार के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त समेत अन्य संवैधानिक पद रिक्त पड़े हुए हैं।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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