झारखंड आंदोलनकारियों के लिए सरकार सकारात्मक पहल करेगी- वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर

वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के साथ झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक संपन्न

आंदोलनकारियों के जेल जाने की बाध्यता समाप्त करने के मामले पर 12 फरवरी को गृह सचिव के साथ विशेष बैठक का निर्णय

आंदोलनकारी के आश्रितों को तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय नियोजन ,रोजी- रोजगार एवं क्षैतिज आरक्षण 5% देने के संबंध में समीक्षा की बात

सरकार झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे- पुष्कर महतो

रांची : झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा (jharkhand andolankari sangharsh morcha ) का एक प्रतिनिधि मंडल वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के साथ उनके साथ अशोक नगर स्थित आवासीय कार्यालय में झारखंड आंदोलनकारियों और अनुसूचित क्षेत्र के झारखंडियों के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित कराने के संबंध में मुलाकात की और मांग पत्र सौंपे। 12 फरवरी 2025 को पुन: झारखंड आंदोलनकारियों के जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करने के मसले पर गृह सचिव को लेकर विशेष चर्चा करने का निर्णय लिया गया। साथ ही झारखंड आंदोलनकारियों और झारखंडियों के नियोजन -तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के नौकरिया एवं जेपीएससी की नियुक्तियों में एवं रोजी- रोजगार में सौ प्रतिशत की गारंटी हो तथा क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड की तर्ज पर 10 प्रतिशत लागू करने, सभी बहालियों में आंदोलनकारियों के आश्रितों की सीधी नियुक्ति करने आदि विषयों पर चर्चा हुई।

‘आंदोलनकारियों के बारे में सरकार सकारात्मक पहल करेगी’

मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने गृह कर आपदा विभाग के जांच अधिनियम 1952 के तहत चिन्हित स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारियों जेपी आंदोलनकारियों, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों, के देय सुविधाएं और लाभ बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के बारे में सरकार सकारात्मक पहल करेगी। हमारी सरकार की यह चिंता है। वित्त विभाग एवं विधि विभाग से आंदोलनकारियों को देय सुविधाओं एवं लाभ देने के बारे में विमर्श किया जाएगा।

प्रतिनिधि मंडल में ये रहे शामिल

प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा (jharkhand andolankari sangharsh morcha )के संस्थापक एवं प्रधान सचिव पुष्कर महतो, केंद्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह कुशवाहा, संयोजिका सरोजिनी कच्छप शियोन तिर्की, नेहा नवनीता, संयोजक जविउल्ला अंसारी, सुबोध लकड़ा, सुजीत कुमार राम और रंजन बाड़ा शामिल थे। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक एवं प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने सरकार से झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने की मांग करते हुए कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद आंदोलनकारियों व झारखंडियों की स्थिति हाशिए पर है। झारखंड और आंदोलनकारियों के अस्तित्व, अस्मिता, अलग पहचान खतरे में हैं। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य मांगें भी रखीं।