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सरकार ने Drone इस्तेमाल को लेकर नियमों में दी ढील, अब किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं

सरकार ने Drone इस्तेमाल को लेकर नियमों में दी ढील

Drone उड़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नए ड्रोन नियम 2021 को पारित कर दिया है, जो मौजूदा मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 (Unmanned Aircraft Systems Rules 2021) की जगह लेंगे।

सरकार ने 15 जुलाई को नए ड्रोन नियमों की घोषणा की थी और 5 अगस्त तक स्टेकहोल्डर और इंडस्ट्री से राय मांगी गई थीं। भारत में ड्रोन संचालित करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए स्टेकहोल्डर द्वारा नए नियमों की सराहना की गई थी।

अनुमति के लिए नाममात्र हुआ शुल्क 

सरकार द्वारा महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) और बेयर क्रॉप साइंस सहित 10 संगठनों को एक साल की अवधि के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की सशर्त अनुमति देने के ठीक एक सप्ताह बाद नए नियम पारित किए गए हैं।

अब सरकार ने नए नियमों को जारी कर दिया है, जिसमें ड्रोन के संचालन के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जारी करने से पहले अब किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। जबकि ड्रोन संचालित करने की अनुमति के लिए शुल्क नाममात्र हो गया है।

कार्गो डिलीवरी के लिए होगा ड्रोन कॉरिडोर विकसित

सरकार द्वारा कहा गया है कि कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। यह भी बताया गया है कि भारी पेलोड (सामान) ले जाने वाले ड्रोन और ड्रोन टैक्सियों के लिए ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है।

येलो जोन 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया है

नए नियम के मुताबिक, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ इंटरेक्टिव एयरस्पेस मैप प्रदर्शित किया जाएगा। एयरपोर्ट पैरामीटर मामले में येलो जोन 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया है।

अब किसी पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं 

ड्रोन नियम, 2021 के तहत अधिकतम जुर्माना एक लाख रुपये कर दिया गया है। हालांकि, यह अन्य कानूनों के उल्लंघन के संबंध में दंड पर लागू नहीं होगा। नए नियमों में कहा गया है कि गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन के संचालन के लिए अब किसी पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
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