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Supreme Court: भारत का कोविड-19 प्रबंधन असाधारण, कोई दूसरा देश नहीं कर सका

सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत का कोविड-19 प्रबंधन असाधारण

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

कोरोना की दोनों लहर के दौरान कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार की जमकर तारीफ की है। कोरोना महामारी से हुई मौतों के लिए अनुग्रह राशि की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, वह केन्द्र सरकार के कोविड-19 प्रबंधन पर उंगली उठाने वालों का मुंह बंद करने के लिए पर्याप्त है। जस्टिस एमआर शाह ने गुरुवार को कहा कि भारत ने जो किया है, वह कोई अन्य देश नहीं कर सका। कोरोना वायरस महामारी से हुई मौतों के लिए अनुग्रह राशि की मांग करने वाली जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं। पीड़ित लोगों को कुछ सांत्वना मिलेगी। हमें खुशी है कि पीड़ित व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा रहा है। हमें इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेना होगा कि भारत ने जो किया है, वह कोई अन्य देश नहीं कर सका। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद, हमने एक देश के रूप में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है।

कोरोना के मृतकों के परिजनों को 50 हजार रुपये मुआवजा देगा केन्द्र

बता दें, केंद्र सरकार ने बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट को बताया दिया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने कोविड-19 से जान गंवा चुके लोगों के परिजन को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है। यह अनुग्रह राशि कोविड-19 राहत कार्य में शामिल रहने या महामारी से निपटने की गतिविधियों में शामिल रहने के चलते जान गंवाने वालों के परिजनों को दी जाएगी। इसकी सहायता सीमा कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि महामारी की भविष्य में आ सकने वाली लहर में और अगली अधिसूचना तक जारी रहेगी। केंद्र ने कहा कि अनुग्रह राशि राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) से राज्यों द्वारा मुहैया की जाएगी और जरूरी दस्तावेज सौंपने के 30 दिनों के अंदर सभी दावों का निपटारा किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: भारत ने दिया पाकिस्तान-चीन को जोर का झटका!, अधूरी रह गयी तालिबान की UN महासभा जाने की इच्छा

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