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चीनी लोन ऐप्स से आत्महत्याओं ने गृह मंत्रालय के कान किये खड़े, राज्यों से कहा- ‘इनसे निबटें’

Suicides from Chinese loan apps raised the ears of the Home Ministry, asked the states to 'deal with them'

न्यूज डैस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

देश में चीनी कर्ज देने वाले ऐप्स की संख्या बढ़ी है, उसके साथ बढ़ी हैं आत्महत्या की घटनाएं। आखिर लोन और आत्महत्या का ऐसा क्या है कनेक्शन की गृह मंत्रालय के कान खड़े हो गये है। दरअसल, ये चीनी कम्पनियां पहले सस्ते लोन का प्रलोभन देती हैं, फिर उनपर छुपे हुए चार्जेज को बोझ लाद देती है। कर्ज लेने वालों के मना करने पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, डराया-धमकाया तक जाता है, कर्ज के दबाब और धमकियों के कारण आत्महत्या कर लिये जाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसी जानकारी मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खतरे को भांपते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह किया है।

गृह मंत्रालय ने राज्यों से साफ कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। चीनी लोन ऐप्स के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा लेकर गृह मंत्रालय गंभीर हुआ है। पत्र में इन ऐप्स के द्वारा ब्लैकमेलिंग और डराने-धमकाने की रणनीति को घातक बताया है। गृह मंत्रालय ने पाया है कि देशभर से बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि डिजिटल तरीके से कर्ज देने वाले गैरकानूनी ऐप कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को ऊंची ब्याज दरों पर कम अवधि के कर्ज कर्ज देते हैं और इसमें कई छिपे शुल्क भी होते हैं।

संगठित साइबर अपराध की विशेष जांच का निर्देश

गृह मंत्रालय ने इसे संगठित साइबर अपराध माना जिसमें अस्थायी ईमेल, वर्चुअल नंबर, अनजान लोगों के खातों, मुखौटा कंपनियों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, एपीआई सेवाओं, क्लाउड होस्टिंग और क्रिप्टोकरंसी के जरिये घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, इसलिए इनकी जांच विशेषज्ञ टीम के द्वारा करायी जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने बताया कि इस तरह के ऐप कोविड-19 महामारी के दौरान तब ज्यादा सामने आए, जब पूरे भारत में लोग वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे।

यह भी पढ़ें: Jharkhand: छुट्टियां खत्म, कोर्ट चालू, 1 नवम्बर से हाई कोर्ट समेत राज्य की अदालतें होंगी गुलजार

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