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CMIE Roport: जिस राज्य में झारखंड सरकार ने ले रखी ‘शरण’, कम बेरोजगारी दर में सबसे आगे, कहां हैं झारखंड-बिहार

The state in which the Jharkhand government has taken 'asylum', at the forefront of low unemployment rate

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस झारखंड-बिहार

राजनीतिक अस्थिरता के बीच झारखंड की राजनीति छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शिफ्ट है। उसी छत्तीसगढ़ की खबर है कि देश भर में सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य घोषित किया गया है। CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy)  देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ सबसे बेहतरीन है। जबकि इस चार्ट में झारखंड का स्थान 21वां है। सबसे बड़ी बात यह की पड़ोसी राज्य बिहार झारखंड से बेहतर है। बिहार इस इंडेक्स में 18वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर अगस्त के महीने में और कम हुई है। अगस्त 2022 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर महज 0.4 प्रतिशत दर्ज की गई है। जबकि देश में बेरोजगारी की दर 8.3 प्रतिशत है। जबकि झारखंड 17.3 अंक के साथ 21वें स्थान पर है और बिहार 12.8 अंक के साथ 18वें स्थान पर है। बता दें कि छत्तीसगढ़ पहले से ही देश का सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है। सीएमआईई की रिपोर्ट में मार्च-अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.6 प्रतिशत थी।

भूपेश बधेल ने की सकारात्मक बात

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ”0.4% अगस्त 2022 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर है जो देश में सबसे कम है। छत्तीसगढ़ लगातार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना हुआ है। देश में बेरोजगारी दर 8.3% है, जो चिंता का विषय है। हमको मिलकर देश में भी बेरोजगारी दर कम करनी है।”

छत्तीसगढ़ सरकार की इन योजनाओं का असर

ध्यान देने वाली बात है कि पिछले तीन साल में बघेल सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, उसने राज्य में बेरोजगारी दर कम करने में मदद की हैं। गोबर और गोमूत्र की खरीदी की जो योजना शुरू की है, राज्य के लिए वह काफी लाभकारी साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ सीएम ने ‘गोधन न्याय योजना’ का विस्तार भी राज्य में किया गया है। इन योजनाओं की तारीफ दूसरे राज्यों ने भी की है। इसके अलावा नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण और वैल्यू एडिशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का भी लाभ राज्य को मिला है।

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