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Smriti Irani News: केंद्रीय मंत्री Smriti Irani ने मैरिटल रेप पर दिया का ये बड़ा बयान, जानिए संसद में क्यों हो गया बवाल

Smriti Irani News

Smriti Irani News: संसद में बुधवार का दिन बेहद हंगामे भरा रहा. दरअसल संसद में तीसरे दिन मैरिटल रेप (Marital Rape Law) का मुद्दा उठाया गया. जिसके लिए केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने मुद्दे पर पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित करना देश में सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन सभी शादी को हिंसक कहना और हर पुरुष को बलात्कारी कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा. चलिए जानते हैं कि आखिर स्मृति ईरानी ने ये प्रतिक्रिया क्यों दी.

Smriti Irani in parliament
Smriti Irani in parliament

दरअसल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद बिनॉय विश्वम संसद में वैवाहिक बलात्कार को लेकर सवाल पूछा और उनके ये सवाल करने के पीछे की वजह ये थी क्या सरकार ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 3 के साथ-साथ बलात्कार पर आईपीसी की धारा 375 पर ध्यान दिया या नही.

बिनॉय विश्वम के इस सवाल का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि राज्य सभा में प्रक्रियाओं का नियम 47 किसी ऐसे विषय पर विस्तार से अनुमति नहीं देता है जो वर्तमान में विचाराधीन है. हमारे देश में 30 से ज्यादा ऐसी हेल्पलाइन बनी हुई हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा और उनकी मदद करती हैं.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद बिनॉय विश्वम
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद बिनॉय विश्वम

स्मृति ईरानी ने ये भी कहा कि इन हेल्पलाइन्स ने अभी तक 66 लाख से अधिक महिलाओं की मदद की है. साथ ही देश में 703 ‘वन स्टॉप सेंटर’ भी काम कर रहे हैं और इनसे भी अभी तक करीब पांच लाख से अधिक महिलाओं को मदद मिल चुकी है.

वहीं स्मृति ईरानी के जवाब पर पलटवार करते हुए बिनॉय विश्वम ने कहा कि ईरानी का ये जवाब सदन को गुमराह करने की एक कोशिश है. ऐसे बयान ना सिर्फ वैवाहिक बलात्कार और घरेलू हिंसा के मुद्दे को छोटा करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उन कई महिलाओं को अपमानित करते हैं जो इस तरह के अपराध का शिकार हो चुकी हैं. उन्होंने ये भी कहा कि, वो ये नहीं कहते कि हर आदमी एक बलात्कारी है. इसके साथ ही उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई डेटा एकत्र कर उसे संसद में जमा कर सकती है.

इसके बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि सदस्य सुझाव दे रहे हैं कि केंद्र राज्य सरकारों के साथ बातचीत करे और उनसे रिकॉर्ड मांगे. लेकिन केंद्र आज इस सदन में राज्य सरकारों की ओर से कोई सिफारिश नहीं कर सकता.

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