Sanjay Seth Jharkhand: भारत सरकार के 19 मंत्रालयों के 42 अधिनियमों में संशोधन के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक में अनावश्यक कानूनों, प्रक्रियाओं को हटाने, सरलीकरण, गौण अपराधों का गैर अपराधीकरण करने, विभिन्न नियमों के अनुपालन का बोझ कम करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की जनता अनावश्यक कानूनों के बोझ तले नहीं दबे। निश्चिंत होकर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर सके। कानून जनता के लिए बोझ नहीं बने, इस सोच के साथ अब भारत आगे बढ़ेगा। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी कई ऐसे ब्रिटिश जमाने के कानून हैं। जिसकी बोझ तले जनता दबी हुई है। इनका सरलीकरण समय के साथ बहुत ही आवश्यक है।
ब्रिटिश के सभी कानूनों को खत्म करना है सम्भव?
आजादी के 75 वर्षों बाद आज भी बहुत से कानून ब्रिटिश कालीन हैं। इन कानूनों के सहारे राजनीति भी खूब होती है, जनता उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार भी समझती है। क्या केन्द्र सरकार इन कानूनों को खत्म करने की हिम्मत कर सकती है? जैसे- आरक्षण, जैसे- सीएनटी एक्ट, जैसे- 1932 का खतियान…।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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