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जमीन जमाबंदी मामले में रांची DC छवि रंजन के आदेश नियम विरुद्ध, सरकार को भेजी गई जांच रिपोर्ट

जमीन जमाबंदी मामले में रांची DC छवि रंजन के आदेश नियम विरुद्ध, सरकार को भेजी गई जांच रिपोर्ट

प्रमंडलीय आयुक्त नितिन मदन मदन कुलकर्णी ने जमीन की जमाबंदी मामले में रांची DC छवि रंजन के आदेश को नियम विरुद्ध बताया है। मामले की जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रांची DC छवि रंजन ने एक फर्जी पंचनामा के आधार पर 82 साल बाद 29.88 करोड़ की जमीन को 15.10 करोड़ में नियम के विरुद्ध जाकर जमाबंदी का आदेश दिया है। जमीन खरीदने वाले के आवेदन पर 150 पुलिस जवानों और दंडाधिकारी को तैनात कर जमीन की बॉउंड्री कराई गई ।

उपायुक्त के बेहद करीबी हैं खरीदार

भूखंड के खरीदार रवि कुमार भाटिया और श्याम सिंह उपायुक्त के बेहद करीबी बताए जाते हैं। उक्त भूखंड हेहल अंचल के खाता नंबर 140 का है। उपायुक्त कोर्ट से आदेश पारित होने के बाद रसीद काटने के लिए लगान निर्धारण का इन्तजार भी नहीं किया गया। नियम के अनुसार किसी भी जमीन के म्यूटेशन के पहले लगान का निर्धारण होता है। लेकिन इस जमीन में बिना लगान के निर्धारण के ही आजादी पहले 1938 से 2021 तक 83 साल तक की लगान रसीद निर्गत कर दी गई और इसके अगले ही दिन रवि भाटिया और श्याम सिंह के नाम इस जमीन की रजिस्ट्री हो गई।
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