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राष्ट्रपति ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम,2021 को मंजूरी दी, इन परिस्थितियों में ही स्वीकार्य होगी किराये की कोख

President assent Surrogacy Regulation Act

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने Surrogacy (विनियमन)अधिनियम-2021 को मंजूरी दे दी है। किराये की कोख की व्याख्या करने वाला यह विधेयक पहले राज्यसभा से 8 दिसंबर और उसके बाद लोकसभा से 17 दिसंबर को पारित हो चुका है। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को शनिवार को मंजूरी दी है। और इसके तत्काल बाद इसे सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया गया।

क्या है सरोगेसी और उससे जुड़ा नियम

सरोगेसी एक ऐसी विधि है जिसमें एक महिला संतान के इच्छुक किसी जोड़े के बच्चे को अपने गर्भ में पालती है। यानी वह अपनी कोख किराये पर किसी जोड़े को देती है। बच्चे के जन्म के बाद महिला उसे उस जोड़े को सौंप देती है जिसके लिए उसने अपनी कोख किराये पर दी थी। सरोगेसी की प्रक्रिया में सबसे पहले इच्छुक जोड़े के शुक्राणु और अंडाणु को लेकर प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है। निषेचन के बाद  जब वह एक भ्रूण का रूप ले लेता है तो इसे उस महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जिसने अपनी कोख किराये पर दी है।

मगर भारत के राष्ट्रपति ने जिस विधेयक को मंजूरी दी है, उसमें सख्त निर्देश है कि इसका उपयोग स्वैच्छिक होगा, न कि मुनाफा कमाना। विधेयक केवल परोपकारी सरोगेसी की ही अनुमति देता है जिसमें सरोगेट मां को गर्भ की अवधि के दौरान चिकित्सा खर्च और बीमा कवरेज के अलावा कोई और वित्तीय मुआवजा नहीं दिया जाता है।

सरोगेसी की अनुमति के कुछ नियम तय किये गये हैं
  1. संतान का इच्छुक जोड़ा चिकित्सा आधार पर प्रमाणित बांझ हो।
  2. सरोगेसी परोपकार के लिए किया जा रहा हो।
  3. इसका मकसद वाणिज्यिक नहीं है।
  4. बच्चों को बेचने, वेश्यावृत्ति कराने तथा किसी अन्य प्रकार के शोषण कार्यों के लिए बच्चा पैदा करना अपराध की श्रेणी में आयेगा।
  5. विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किसी बीमारी या अन्य स्थिति की दशा में सेरोगेसी की अनुमति।

यह भी पढ़ें: भारत फ्रांस-ब्रिटेन को छोड़ेगा पीछे, अगले साल 100 ट्रिलियन डॉलर होगी World Economy

 

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