PM Modi Birthday: आजाद भारत में जन्मे पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 74 साल के हो गए हैं. भाजपा इस अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है. 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. पंडित नेहरू के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर-कांग्रेसी नेता हैं. 1962 के बाद पहली बार किसी सरकार ने अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार सत्ता में वापसी की है. उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम उनके द्वारा लिए गए साहसिक फैसलों और जनहित योजनाओं की बात करेंगे.
जनधन योजना
नरेंद्र मोदी के 10 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल के साथ ही उनके द्वारा लाए गए जन धन योजना के भी 10 साल पूरे हुए. इस योजना की देश के बाहर भी तारीफ की जाती है. इसके अंतर्गत देश में बिना किसी न्यूनतम राशि के अकाउंट खोले गए, जिसमें महिलाओं ने बढ़चढ़ कर भाग लिया. सरकार की पीएमजेडीवाई वेबसाइट के अनुसार अब तक इस योजना के अंतर्गत 53 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले गए हैं, जीरो बैंक बैलेंस सुविधा के बावजूद इसमें अब तक करीब 2,30,000 रुपये जमा हैं. जनधन योजना के अलावा नमामि गंगे और स्वच्छ भारत अभियान योजनाओं ने भी काफी सुर्खियां बटोरी जिसने सफाई अभियान को युद्धस्तर पर लाने का काम किया.
तीन तलाक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि और साहसिक कदम की अगर चर्चा की जाएगी, तो उसमें तीन तलाक की बात जरूर आएगी. मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के दंश से आजादी दिलाई. उस समय के कानून मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद ने 21 जून, 2019 को लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) बिल, 2019 पेश किया था. मोदी सरकार ने इसे कानून का रूप दे दिया और तीन तलाक की प्रथा समाप्त कर इसमें सजा का प्रावधान भी बनाया. इस फैसले ने मोदी को और भी सशक्त बनाया.
नोटबंदी
आठ नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था.जिसके तहत देश में 500 और 1,000 रुपए के नोट के प्रचलन को बाहर कर दिया गया. इसका मुख्य मकसद काले धन पर अंकुश लगाना, बाजार में चल रहे जाली नोटों से छुटकारा पाना और टेरर फंडिंग को रोकना था. हालांकि सरकार को इस फैसले के बाद काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा क्योंकि आम लोगों को अपना नोट बदलने के लिए लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ा था.
महिला आरक्षण बिल
मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की सौगात दी. इस फैसले के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी अधिक दिखेगी.
डिजिटल इंडिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की.इसका उद्देश्य देश को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाना है.इसमें ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना, ग्रामीण इलाकों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ना शामिल है.
आर्टिकल 370 और 35 ए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में साहसिक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35ए द्वारा राज्य को दिए विशेष दर्जे को हटा दिया. पांच अगस्त 2019 को किए इस फैसले लेने के बाद भाजपा सरकार ने इसको ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया था.
सीएए
कई वर्षों से भाजपा के एजेंडे में लगे सीएए को लेकर मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाई. इसका मुख्य मकसद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम धर्मों के लोगों भारतीय नागरिकता देना है. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है. यह विशेष रूप से उन कुछ व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से हैं.
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