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PM मोदी ने लॉन्च किया 100 लाख करोड़ का मास्टर प्लान, जानें लोगों की जिंदगी कैसे होगी आसान?

PM मोदी ने लॉन्च किया 100 लाख करोड़ का मास्टर प्लान, जानें लोगों की जिंदगी कैसे होगी आसान?

न्यूज़ डेस्क/ समाचार प्लस झारखंड -बिहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक कार्यक्रम में ‘प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना’ की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुर्गाष्टमी है, पूरे देश में आज शक्ति स्वरूपा का पूजन हो रहा है। शक्ति की उपासना के इस पुण्य अवसर पर देश की प्रगति की गति को भी शक्ति देने का शुभ कार्य हो रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत की गति को शक्ति देगा। अगली पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर और ‘मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी’ को इस राष्ट्रीय योजना से गति शक्ति मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना से सभी प्रोजेक्ट अब तय समय पर पूरे होंगे और टैक्स का एक भी पैसा बर्बाद नहीं होगा.

कांग्रेस पर भी साधा निशाना

इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है. ये उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता है. अब तो ये स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल, देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं.

पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा भारत

पीएम मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत, सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है. आज का मंत्र है, प्रगति के लिए इच्छा, प्रगति के लिए कार्य, प्रगति के लिए धन, प्रगति की योजना, प्रगति के लिए वरीयता.

‘आत्मनिर्भर भारत से हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे’

पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम, अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं. पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है.

‘सतत विकास के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी’

जबकि दुनिया में ये स्वीकृत बात है कि सतत विकास के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है, जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है और बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करता है.

गति शक्ति प्लान इन्वेस्टर्स की करेगा मदद: पीएम मोदी

पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान देश की पॉलिसी मेकिंग से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को एक analytical और डिसीजन मेकिंग टूल भी देगा. इससे सरकारों को प्रभावी प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी.

क्या है सरकार की यह नई योजना ?

गति शक्ति योजना मंत्रालयों के सभी मौजूदा और योजनाबद्ध पहलों को कवर करने वाला मास्टर प्लान है. इसमें इकॉनोमिक जोन और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में क्षेत्रीय और सेक्टोरल असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी. इसके साथ मुख्य सेक्टर्स की तेज ग्रोथ के साथ रोजगार पैदा होगा.गति शक्ति योजना में सरकार के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इंटिग्रेशन किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, इस योजना से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी.

16 केंद्रीय मंत्रालय का ग्रुप

महत्वाकांक्षी योजना में 16 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा नियोजित और शुरू की गई ढांचागत पहलों को एकजुट करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल की परिकल्पना की गई है।

रोजगार का होगा सृजन

सरकार के मुताबिक, इस योजना के तहत बिना किसी योजना के किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन की वजह से होने वाली रूकावटें दूर होंगी. इससे देश में बिना किसी रूकावट के आवाजाही हो सकेगी. लोगों का सफर का समय घटेगा. इसके साथ सरकार ने कहा है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार होगा

इसके अलावा सरकार ने कहा कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार होगा. बेहतर प्लानिंग से प्रोडिक्टिविटी बढ़ेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लागू करने में लागत और देरी कम होगी. इससे निवेश और प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहन मिलेगा.

योजना के तहत सरकार क्या-क्या करेगी?

गति शक्ति योजना के तहत कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नेशनल हाइवे का दो लाख किलोमीटर का इंटिग्रेटेड नेटवर्क बनाया जाएगा. इसके साथ भारतीय रेलवे व्यापार में ज्यादा सुविधा देने के लिए 1600 मिलियन टन की कार्गो हैंडलिंग करेगा. इसके अलावा वन सिटी, वन ग्रिड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 35 हजार किलोमीटर में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा.

इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं कवर होंगी

इस योजना में भारतमाला, सागरमाला, पोर्ट्स, उड़ान, इकोनॉमिक जोन, रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं कवर होंगी. योजना के अगले चरण में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अस्पताल, यूनिवर्सिटी का इंटिग्रेशन किया जाएगा.

मेक इन इंडिया को और मजबूती देना लक्ष्य

एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 220 एयरपोर्ट, एयरड्रोम और एयरस्ट्रिप बनाए जाएंगे. सरकार के मुताबिक, इस योजना के तहत 11 इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, जो कुल 25 हजार एकड़ के क्षेत्र में बनेंगे. सरकार का इस कदम से लक्ष्य मेक इन इंडिया को और मजबूती देना है. इस योजना के तहत, सरकार का 1.7 लाख करोड़ रुपये का रक्षा क्षेत्र में उत्पादन करने का लक्ष्य है. इससे देश की सेना मजबूत होगी. देश भर में कुल 38 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर बनाए जाएंगे. सरकार के मुताबिक, इससे भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा निर्यातक बनने में मदद मिलेगी.

देश में हेल्थकेयर मजबूत बनेगा

गति शक्ति योजना के अंदर, पूरे देश में सरकार कुल 109 फार्मा कलस्टर विकसित करेगी. इससे देश में हेल्थकेयर मजबूत बनेगा. इसके अलावा 90 टेक्सटाइल कलस्टर या मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है.

क्या है राजनीतिक फायदा

इसमें राजनीतिक फायदा भी निहित है क्योंकि गतिशक्ति की वजह से अगर बड़ी बुनियादी परियोजनाओं का काम तेजी से होता है तो इससे प्रधानमंत्री मोदी को साल 2024 में तीसरे कार्यकाल के लिए जीत दिलाने में मदद मिलेगी.

विकास में इस तरह से आएगी तेजी

गतिशक्ति योजना के द्वारा देश में UDAN के तहत रीजनल कनेक्ट‍िविटी में तेजी आएगी. साल 2024-25 तक एयरपोर्ट/हेलीपोर्ट/वाटरएयरोड्रम्स की संख्या बढ़कर 220 हो जाएगी. इसमें 109 नए एयरपोर्ट होंगे.

इसके तहत देश में मौजूद 51 एयरस्ट्र‍िप के विकास का काम, 18 नए प्रोजेक्ट, 12 वाटर एयरोड्रम और 28 हेलीपोर्ट का निर्माण शामिल होगा.

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार होगा 

इसी तरह साल 2024-25 तक NHAI के द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार कर 2 लाख किमी लंबाई तक किया जाएगा. साल 2014 में यह सिर्फ 91,000 किमी था और इसी नवंबर यानी 2021 के अंत में यह 1.3 लाख किमी हो जाएगा.

डिफेंस उत्पादन में भी काफी तेजी आएगी

इससे डिफेंस उत्पादन में भी काफी तेजी आएगी. करीब 20,000 करोड़ रुपये के निवेश से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना है. इसकी वजह से भारत में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये के डिफेंस उत्पादों का उत्पादन होगा और इनका करीब 25 फीसदी हिस्सा निर्यात किया जाएगा.

कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ेगी 

GATI SHAKTI योजना से साल 2024-25 तक देश में रेलवे की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को मौजूदा 1200 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1600 MT तक किया जाएगा. इससे दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में भी तेजी आएगी. इसी तरह सरकार की योजना साल 2024-25 तक देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क को दोगुना कर 34,500 किमी तक करने की है. साल 2027 तक हर राज्य को नेचुरल गैस पाइपलाइन से जोड़ने की सरकार की योजना में गति शक्ति की अहम भूमिका होगी.

सरकार की योजना गंगा नदी में 29 MMT क्षमता का और अन्य नदियों में 95 MMT क्षमता का कार्गो ढुलाई करने की है. वाराणसी से असम में तिनसुख‍िया जिले के सादिया तक साल भर बड़ी नौकाएं (फेरी) चलने की शुरुआत की जाएगी. इसी तरह समुद्री बंदरगाहों से साल 2024-25 तक 1,759 एमएमटी प्रति साल की ढुलाई का लक्ष्य है.

35 लाख किमी का ऑप्ट‍िकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का प्लान

साल 2024 तक दूरसंचार विभाग द्वारा 35 लाख किमी का ऑप्ट‍िकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का प्लान है. इसी तरह ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ट्रांसमिशन नेटवर्क बढ़ाकर 4.52 लाख किमी सर्किट तक किया जाएगा.
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा देश में करीब 200 मेगा फूड पार्क बनाने, फिश‍िंग क्लस्टर बढ़ाकर 202 तक करने, 15 लाख करोड़ के टर्नओवर वाले 38 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर बनाने और 110 फार्मा एवं मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बनाने का लक्ष्य है.

मास्टर प्लान के तहत 4 इंडस्ट्रि‍यल नॉड बनाने का प्रस्ताव है. ऐसा एक इंडिस्ट्रियल नॉड यूपी के दादरी में, एक कर्नाटक के तुमुकुर में और महाराष्ट्र के शेंद्र बिडकिन में होगा.

यह भी पढ़ें : Electricity Crisis: ये जो हल्का-सा अंधेरा है गनीमत जानो, दिन अभी और, अभी और भी काले होंगे!

 

 

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