PM Modi on VAT: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को कोरोना वायरस की चौथी लहर की आशंका के मद्देनजर देशभर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन इस समीक्षा बैठक में अचानक पीएम मोदी ने बढ़ते पेट्रोल-डीजल की कीमतों उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ‘सुना दिया’ जिन्होंने केन्द्र की ही नही, अपने राज्यों की तकलीफों की अनदेखी कर अपने राज्य में पेट्रोल पर से वैट कम नहीं किया है। दुःखद यह है कि इन राज्यों में झारखंड भी शामिल है। झारखंड में बीपीएल के लिए अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी तो दी गयी है, लेकिन राजनीतिक कारणों से आम जनता की तकलीफों से आंखें बंद कर ली गयी हैं। झारखंड के अलावा भी कुछ राज्यों ने अपनी जनता को पेट्रोल पर से वैट की राहत नहीं दी। इनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल हैं। इसका कारण इन राज्य की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा से प्रतिद्वन्द्विता समझा जा सकता है। ये राज्य जानबूझ कर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहते जिससे यह लगे कि जनता को जो भी लाभ मिल पा रहा है, उस पर पीएम मोदी का प्रभाव पड़ रहा है।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में पिछले नवंबर में कमी की थी।
राज्यों से भी आग्रह किया गया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें।
कुछ राज्यों ने तो अपने यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया गया। pic.twitter.com/tCNvAe8F7p
— BJP (@BJP4India) April 27, 2022
पीएम मोदी ने कहा कि, ”पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में पिछले नवंबर में कमी की थी। राज्यों से भी आग्रह किया गया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें। कुछ राज्यों ने तो अपने यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया गया।”
पीएम मोदी ने आगे कहा कि, ”महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्य के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा। मेरी प्रार्थना है कि नंवबर में जो करना था, अब वैट कम करके आप नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाएं।”
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