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Pegasus Jasoosi: लोगों की जासूसी सुप्रीम कोर्ट को मंजूर नहीं, मामले की एक्सपर्ट कमेटी करेगी जांच

Pegasus Jasoosi

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। पेगासस जासूसी मामले की जांच तीन सदस्यी एक्सपर्ट कमेटी करेगी। स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी की भी जासूसी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है और जांच करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। केस की सुनवाई कर चीफ जस्टिस एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ कर रही थी। पीठ ने सुनवाई के बाद 13 सितंबर को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में केन्द्र सरकार की उदासीनता पर सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जाहिर की, लेकिन यह कहा कि कोर्ट केवल यह जानना चाहता है कि क्या केंद्र ने नागरिकों की कथित जासूसी के लिए अवैध तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया या नहीं?

तीन सदस्यीय कमेटी
  • आर.वी. रवीन्द्रन (अध्यक्ष)
  • आलोक जोशी (IPS)
  • संदीप ओबराय
याचिकाओं में तथ्य की कमी, कोर्ट नहीं रह सकता मूकदर्शक – सुप्रीम कोर्ट

पैगासस जासूसी मामलों में दायर याचिकाओं में तथ्यों की कमी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। साथ ही कोर्ट ने सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दायर याचिका पर एतराज भी जाहिर किया। फिर भी कोर्ट ने कहा कि आरोप संजीदा है, लिहाजा हमने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने अपनी ओर से दाखिल हलफनामे में मांगी गयी सीमित जानकारी भी देने से इनकार किया। सरकार को अपना स्टैंड जस्टिफाई करना चाहिए था। कोर्ट मूकदर्शक नहीं रह सकता है।

यह भी पढ़ें: UP Election 2022: केजरीवाल की राजनीति ‘राम भरोसे’, समझ आ गयी सिर्फ सिद्धांतों पर नहीं चल सकती सियासत

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