न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने सदन को बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के अधीन चल रही कई योजनाओं पर झारखंड में भी काम हो रहा है। जिन योजनाओं पर झारखंड में काम हो रहा है, उसमें प्रमुख रूप से ग्रामीण विकास क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल है। इसके लिए निर्गत की गई राशि का आंकड़ा भी केंद्रीय मंत्री ने उपलब्ध कराया है।
इन योजनाओं पर राशि की गयी निर्गत
- 2019-20 में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान को ₹1.8 करोड़
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को ₹271 करोड़
- मनरेगा योजना को ₹1311 करोड़
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को ₹2442 करोड़
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को ₹214 करोड़
- दीनदयाल अंत्योदय योजना आजीविका मिशन को ₹248 करोड
- इन्हीं योजनाओं में वर्ष 2020-21 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ₹41 करोड़
- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान को ₹4 करोड़
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को ₹290 करोड़
- मनरेगा योजना को ₹3489 करोड़
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को ₹3348 करोड़
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को ₹293 करोड़
- दीनदयाल अंत्योदय योजना आजीविका मिशन को ₹258
- भूमि संसाधन विभाग के द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत ₹25 करोड़
- वाटर सेट विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2019-20 में ₹36 करोड़ और 2020 में ₹41 करोड़
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