पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों में खौफ का माहौल है। खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जब भारतीय सेना ने त्वरित और कड़ी प्रतिक्रिया दी, तो पाकिस्तान की सेना ने अपने परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया. सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने अपने परिवार को प्राइवेट एयरक्राफ्ट के जरिए ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा है। इस कदम से पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है और सैन्य अधिकारियों में घबराहट का माहौल है.
भारत की त्वरित प्रतिक्रिया
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने अपनी सैन्य ताकत का अहसास पाकिस्तान को कराया. 24 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में मिसाइल परीक्षण कर दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया. आईएनएस सूरत से मिसाइल दागकर समंदर पर एक टारगेट को नष्ट किया गया. इसके बाद पाकिस्तान ने भी अरब सागर में फायरिंग ड्रिल शुरू की, लेकिन भारत ने इसका जवाब देते हुए आईएनएस विक्रांत को समंदर में उतार दिया। इस विमानवाहक पोत पर मिग-29के फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं.
भारतीय सेना प्रमुख का श्रीनगर दौरा
भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 25 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के संदर्भ में स्थिति की समीक्षा करने के लिए श्रीनगर का दौरा किया. इस दौरान उत्तरी कमान के कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार भी उनके साथ थे। इस समीक्षा बैठक में हमले के बाद की सैन्य स्थिति और सुरक्षा उपायों पर विचार किया गया.
पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कड़ा रुख
भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस हमले के बाद देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग तेज हो गई थी। केंद्र सरकार ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है, अटारी बॉर्डर से आवाजाही को बंद कर दिया है, और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया कि पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे की समय सीमा दी जाए.
भारत का दृढ़ संदेश
भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि अब सहनशीलता की कोई गुंजाइश नहीं होगी। देश की सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ हैं और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रही हैं। भारत की यह कार्रवाई पाकिस्तान को यह समझाने के लिए काफी है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी प्रकार की समझौता नहीं करेगा.
