न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड
कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत ने विपक्ष को उत्साहित कर दिया है। उसे विश्वास होने लगा है कि अगर रणनीति बनाकर आगे बढ़ें तो भाजपा को 2024 के चुनाव में सत्ता से बाहर किया जा सकता है। नीति आयोग की शासी निकाय की बैठक 27 मार्च को दिल्ली में होने वाली है। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में जुटेंगे। आपस में मिल बैठने का यह एक बेहतरीन मौके उनके पास है। हालांकि कई मुख्यमंत्री इस बैठक में ऑनलाइन जुड़कर अपने राज्य के लिए मांग उठायेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे।
मौका बैठक का, तलाश मौके की
नीति आयोग में होने वाली इस बैठक को विपक्षी दल आपस में मिल बैठकर एकजुटता दिखाने का एक अच्छा अवसर भी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी 27 मई को दिल्ली आ सकती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार ऐसे किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। खबरों के अनुसार, विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं की एक बैठक बुलाई जा सकती है। ऐसी किसी बैठक में शामिल होने के लिए तृणमूल तैयार है जिसमें विपक्षी एकता की पहल की जा रही हो। वैसे तो इस समय नीतीश कुमार कई राज्यों में विपक्षी दलों के नेताओं से मिल चुके हैं, उनके साथ बैठक कर चुके हैं। 27 मई को जब दिल्ली में कई मुख्यमंत्री इकट्ठा होंगे तो यह नीतीश के लिए सबसे मुलाकात करने का अच्छा अवसर होगा।
नीतीश कुमार कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का इन्तजार कर रहे थे। उनकी योजना थी कि कर्नाटक के नतीजे आने के बाद नये तरीके से रणनीति बनायी जाये। एक संभावित बैठक 18 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन रणनीति बदल गयी है, अब गैर-बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री 27 मई को नीति आयोग बोर्ड की बैठक के बहाने दिल्ली में मिलेंगे।
सीएम हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह आयोग की बैठक से जुड़ें वर्चुअली
नीति आयोग शासी निकाय की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी शामिल होंगे। लेकिन दोनों बैठक में वर्चुएली भाग लेंगे। इस बैठक में राज्य सरकार अपना पक्ष रखते हुए अपनी मांग प्रस्तुत करेगी। शासी निकाय में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। राज्य योजना विभाग ने सभी विभागों से नीति आयोग निकाय की बैठक रखे जाने वाले विभागीय मांग पत्र देने के लिए पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नीति आयोग की बैठक से पहले केंद्रीय कैबिनेट सचिव 18 मई को सभी राज्यों के मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे।
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