One Rank One Pension: सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन मामले में अहम फैसला दिया है। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र से कहा कि वेतनभोगी भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन का एरियर 15 मार्च, 2023 तक चुका दे। अगर केन्द्र सरकार को इसमें कोई परेशानी है तो वह हमारे पास आये। बता दें भारतीय पूर्व सैनिकों द्वारा कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स इलाहाबाद ने लगभग 25 लाख पेंशनरों की लिस्ट बनाई है, जो रक्षा मंत्रालय के पास भेजी गई है।
वन रैंक वन पेंशन समान रैंक और समान अवधि की सेवा के लिए समान पेंशन की व्यवस्था है। इसमें सेवानिवृत्ति कब हुई है इससे फर्क नहीं पड़ता। इस पेंशन व्यवस्था से 25 लाख पूर्व सैनिकों को फायदा होगा। हालांकि सभी पेंशनभोगियों का बकाया चुकाने में सरकार पर 8,450 करोड़ रु. का अतिरिक्त भार पड़ेगा। पेंशन में संशोधन के बाद पेंशन योजना को जुलाई 2019 से जून 2022 तक का एरियर या बकाया भी दिया जाना है। यानी कुल 23,638.07 करोड़ रुपए दिया जाएगा।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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