झारखंड में इंडी गठबंधन में जैसे-तैसे विभागों का बंटवारा हो गया है। हेमंत सरकार ने अपने मंत्रिमंडल से हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। हो सकता है, इसमें सीएम हेमंत सफल भी हुए हों, लेकिन अब उनके सामने अपने गठबंधन को साधने की चुनौती है। यह चुनौती है, विभागों का बंटवारा। और लगता है कि विभागों के बंटवारे में सरकार का पेंच फंस गया है। क्योंकि गठबंधन के बड़े सहयोगी कांग्रेस ने सरकार के ‘बड़े-बड़े’ विभागों की मांग की है।
बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो झारखंड में पार्टी के लिए जिन विभागों की स्वीकृति दी है उसके अनुसार, राधाकृष्ण किशोर को वित्त, खाद्य आपूर्ति, योजना विकास और कॉमर्शियल टैक्स देने की बात कही गयी है। दीपिका पांडेय सिंह को स्वास्थ्य एवं संसदीय कार्य विभाग, इऱफान अंसारी के लिए ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज विभाग एवं शिल्पी नेहा तिर्की के लिए कृषि-पशुपालन के साथ आपदा प्रबंधन विभाग देने की बात कही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पत्र को केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा गया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में गुरुवार देर रात पत्र जारी किया है।
कांग्रेस आलाकमान ने झारखंड के लिए जो भी विभाग तय किये हैं, उनमें बाकी तीन तो खैर ठीक हैं, लेकिन वित्त और टैक्स जैसे विभाग पर प्रश्न चिह्न लग सकता है। हालांकि पिछली सरकार में कांग्रेस के रामेश्वर उरांव के पास वित्त विभाग अवश्य था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन यह सरकार अपने किसी सहयोगी दल को देंगे।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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