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झारखंड सरकार की योजनाओं के समारोहों में केन्द्रीय मंत्रियों-सांसदों को ‘नो एंट्री’, दिशा-निर्देश जारी

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

झारखंड सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग मानदंड तय किये हैं। अब से राज्य सरकार की विकास योजनाओं के समारोहों में राज्य के सांसद, केन्द्रीय मंत्री उपस्थिति नहीं हो सकेंगे। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर यह जानकारी दी है। इस पर भाजपा ने आपत्ति जतायी है तथा इसे हेमंत सरकार का तानाशाही रवैया करार दिया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकार के विकास से जुड़ी योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन समारोहों में स्थानीय सांसद शामिल नहीं हो पाएंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में पूर्व के निर्देशों का हवाला दिया है। केंद्र द्वारा जो भी प्रायोजित योजनाएं होंगी उसमें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, स्थानीय सांसद व विधायक आमंत्रित किये जाएंगे। राज्य सरकार की योजनाओं में मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, स्थानीय मंत्री, 20 सूत्री के प्रभारी मंत्री, स्थानीय विधायक शामिल हो सकेंगे।

झारखंड सरकार के इस दिशा-निर्देश को रांची सांसद संजय सेठ ने व्यवस्था को ही ध्वस्त करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार लोकतंत्र की मर्यादा व मूल्यों को तार-तार करने पर आमादा हो गयी है। वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सम्भवतः यह पहली सरकार है, जिसने केंद्र व राज्य की विकास योजनाओं के लिए अलग-अलग मानदंड तय किये हैं।

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