लोक शिकायतों के निवारण एवं सेवा वितरण में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान ‘प्रशासन गांव की ओर’ 19 से 24 दिसंबर तक भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम 2 से 31 अक्टूबर तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में आयोजित विशेष अभियान 4.0 का विकेन्द्रीकृत संस्करण है।
इस अभियान में 700 से अधिक जिला कलेक्टर भाग लेंगे और अधिकारी तहसीलों तथा पंचायत समिति मुख्यालयों का दौरा करेंगे। यह तीसरा अवसर है, जब भारत सरकार जन शिकायतों के समाधान एवं सेवा वितरण में सुधार के लिए तहसील स्तर पर राष्ट्रीय अभियान चलाएगी। प्रशासन गांव की ओर अभियान सुशासन के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन साबित होगा, जो भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।
सुशासन सप्ताह 2024 का प्रारंभिक चरण 11-18 दिसंबर तक शुरू होगा। सुशासन सप्ताह 2024 के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए एक पोर्टल https://darpgapps.nic.in/GGW24 का उद्घाटन 11.12.2024 को किया जाएगा। यह एक सुव्यवस्थित पोर्टल होगा, जिसमें जिला कलेक्टर तैयारी और कार्यान्वयन चरणों के दौरान सुशासन की गतिविधियों तथा वीडियो क्लिप के साथ प्रगति अपलोड करेंगे।
कार्यान्वयन चरण में, जिला कलेक्टर समर्पित पोर्टल पर निम्नलिखित डेटा भी साझा करेंगे, जिसका निवारण 19-24 दिसंबर की अवधि में किया जाएगा।
- सेवा वितरण के अंतर्गत निपटाए गए आवेदन
- राज्य शिकायत पोर्टलों पर शिकायतों का निवारण
- सीपीजीआरएएमएस में शिकायतों का निवारण
- ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए जोड़ी गई नई सेवाओं की संख्या
- सर्वोत्तम सुशासन गतिविधियां
- लोक शिकायत में सफलता की कहानियां
प्रत्येक जिले में 23 दिसंबर, 2024 को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नवाचार पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन और नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण के उद्देश्य से नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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