झारखंड में निकाय चुनाव कराये जाने को लेकर आज हाई कोर्ट ने हुई महत्वपूर्ण सुनावाई में निर्वाचन आयोग से सवाल किया कि वह राज्य सरकार को कब तक वोटर लिस्ट उपलब्ध करा देगा। इसके लिए उसने आयोग को दो हफ्तों का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को निकाय चुनाव सम्बंधी प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य की दायर अवमानना याचिका सुनवाई हुई।
बता दें कि आज की सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वोटर लिस्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गयी। आयोग ने बताया कि यह लेटेस्ट वोटर लिस्ट नहीं है। इस पर कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को शपथपत्र दाखिल कर यह बताने को कहा कि निकाय चुनाव के लिए यही वोटर लिस्ट का उपयोग किया जा सकता है।
बता दें कि पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव कोर्ट की उपस्थिति में राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव करने के लिए 4 महीने का समय दिया था। जिसपर राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि पिछड़ी वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। कुछ ही जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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