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Mining Lease Case: SC से CM हेमंत सोरेन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ‘यथास्थिति’ बनाये रखने का दिया आदेश

image source : social media

Mining Lease Case: सुप्रीम कोर्ट  (supreme court) में आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant soren) खनन पट्टा मामला (mining lease case)  और शेल कंपनी (shell company) से जुड़े मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान PIL के प्रार्थी के द्वारा डिस्चार्ज याचिका दाखिल कर अदालत को बताया कि उनके वकील फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं. जिसके बाद अदालत ने मौखिक रूप से इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया. साथ ही SLP पर अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख़ तय  कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है.

सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की गई है

गौरतलब कि झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट में दोनों याचिकाओं में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है. जिसमें खनन के पट्टे देने में कथित गड़बड़ी का हवाला हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई थी. जिसे झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया था.

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