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Mining lease case: CM Hemant Soren ने चुनाव आयोग से मांगा एक महीने का समय, कहा – मां बीमार, राहत दें

CM Hemant Soren

खनन लीज मामले में केन्द्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नोटिस का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) को 10 तक देना था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जवाब देने के लिए एक माह के समय की मांग की गई है।

मां की गंभीर बीमारी का दिया हवाला

सोमवार को भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजे गए जवाब में उन्होंने अपनी मां की गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए जिक्र किया है कि वे लगातार उपचार के सिलसिले में हैदराबाद में थे। इस वजह से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा भेजी गई नोटिस का अध्ययन नहीं कर पाए हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के कारण उनको अध्ययन के लिए वक्त नहीं मिल पाया है। इसके लिए उन्हें समय चाहिए।

विशेष प्रतिनिधि के जरिए जवाब भेजा गया

उन्होंने एक माह का समय भारतीय निर्वाचन आयोग से मांगा है, ताकि वे नोटिस का अध्ययन कर कानूनी विशेषज्ञों से मंतव्य लें सकें। जानकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग को विशेष प्रतिनिधि के जरिए जवाब भेजा गया है। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रतिनिधि भेजकर खनन पट्टा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पक्ष मांगा था। इसके लिए 10 मई की समय सीमा तय की गई थी। इससे पूर्व ही अतिरिक्त समय का आग्रह के साथ मुख्यमंत्री की ओर से निर्वाचन आयोग को जवाब प्रेषित कर दिया गया।

खनन पट्टा लेकर जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन का आरोप

राज्यपाल ने भाजपा के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल से गलत तरीके से पत्थर खनन पट्टा लेने संबंधी शिकायत के आधार पर भारतीय निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा था। इसी परिप्रेक्ष्य में आयोग ने नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री का पक्ष मांगा। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया था कि मुख्यमंत्री ने खनन पट्टा लेकर जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया। उन्हें निर्वाचन आयोग अयोग्य करार दे। मुख्यमंत्री की तरफ से समय मांगे जाने के बाद अब इस पूरे मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग पर निगाहें टिक गई है।

उए भी पढ़ें : INDIGO ने रांची में दिव्यांग को फ्लाइट पर चढ़ने से रोका, केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर जमकर लगाई फटकार

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