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नक्सलवाद पर बैठक: केंद्र के फैसले पर CM हेमंत सोरेन ने जताई आपत्ति, कहा – और दो साल तक कोई कटौती न हो

नक्सलवाद पर बैठक: केंद्र के फैसले पर CM ने जताई आपत्ति, कहा - और दो साल तक कोई कटौती न हो

न्यूज़ डेस्क/ समाचार प्लस झारखंड -बिहार

दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल पर आयोजित दस राज्यों के सीएम की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में नक्सल प्रभावित 13 जिलों को घटाकर 8 जिले करने के केंद्र के फैसले पर आपत्ति दर्ज करायी है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड का पक्ष रखा। पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि कम-से-कम और दो साल तक इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाए।

नक्सल प्रभावित जिले में विकास योजनाएं चले 

उन्होंने कहा कि नक्सल से मुक्ति के लिए कई तरह की योजनाएं साथ-साथ चलाने की जरूरत है। जिसमें से दो महत्वपूर्ण योजना है, एक आत्मसर्मपण योजना और दूसरी विकास की योजना। अगर कोई नक्सली सरेंडर करते हैं, तो उनके एवं उनके परिवार एवं बच्चों को रोजगार एवं शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था करना। दूसरा विकल्प यह होना चाहिए कि नक्सल प्रभावित जिले में विकास योजनाएं चलायी जाए, जिसमें सड़क, बिजली-पानी, स्वास्थ्य एवं रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीआरपीएफ (CRPF) बटालियन की जरूरत है, यह अभी जारी रहना चाहिए।

इन राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल

गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को एक बड़ा खतरा बताते हुए सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। सुबह 10 बजे बैठक की शुरुआत हुई जो करीब तीन घंटे तक चली। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री और बंगाल के मुख्य सचिव शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को एक बड़ा खतरा बताते हुए सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

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