34 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 733 जिले होंगे 100 प्रतिशत
केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार उज्जवला योजना के तहत हर घर तक रसोई गैस पहुंचाने की तैयारी कर रही है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) इसकी रूपरेखा तैयार कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना में 34 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 733 जिलों को 100 प्रतिशत कवर किया जायेगा। पीएनजीआरबी ने इस योजना का कार्यरूप देने के लिए 307 भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) को अधिकृत किया है। यह जानकारी केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि गैस पाइप लाइन का विस्तार हो जाने के बाद देश के 82 प्रतिशत से अधिक भूमि क्षेत्र और 98 प्रतिशत आबादी को पाइप लाइन के जरिये रसोई गैस सप्लाई कर दी जाएगी। गैस पाइप लाइन बिछाने के लिए बोल का प्रोसेस 12 मई से शुरू होगा।
आगे की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बोली प्रक्रिया के बाद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्टर का खाका बनाने पर काम किया जाएगा। इसमें एक तय समय लगेगा। मंत्री ने बताया कि 11वीं बोली के बाद 82 फीसदी लैंड एरिया और 98 फीसदी आबादी को रसोई गैस पाइप लाइन के जरिये मिलेगी।
कुछ क्षेत्रों में गैस पाइप लाइन योजना में दिक्कत
केन्द्रीय मंत्री बताया कि पहाड़ी देश के पूर्वी इलाके और जम्मू कश्मीर के कुछ दुर्गम एरिया में गैस पाइप लाइन नहीं आ पाएगी। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की तुलना में पाइप के माध्यम से मिलने वाली रसोई गैस सस्ती और ज्यादा बेहतर होगी। योजना को कार्यरूप देने के लिए 1000 एलएनजी स्टेशन लगाए जाएंगे।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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