Budget 2023 News: रांची: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा में वर्ष 2023-24 का बजट (budget) पेश किया. बजट (budget) को झारखंड के सत्तारूढ़ दलों ने निराशाजनक और डपोरशंखी बजट करार दिया है. वहीँ कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (Jharkhand Mukti Morcha) और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने केंद्रीय बजट को मध्यमवर्ग, महिला और युवा विरोधी होने के साथ साथ आदिवासी विरोधी करार दिया है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आम बजट (budget) न केवल निराशाओं से भरा है और आकर्षक शब्दों का मायाजाल है. चारों तरफ कहा जा रहा है कि आयकर में छूट दी जा रही है. यह पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यों से पर है.आयकर की छूट जहां पहले 2,50,000 तक की थी. उसमें मात्र 50 हजार की वृद्धि की गई. और छूट की सीमा 2,50,000 से बढाकर 3,00,000 कर दी गई. 3 से 6 लाख के बीच पांच प्रतिशत आयकर देना पड़ेगा।
जेएमएम ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि (JMM) आज भारत के 80 प्रतिशत लोगों की वार्षिक आमदनी अधिकतम 25,000 या उससे नीचे है. मतलब अब गरीबों और निम्न आय वर्ग के लोगों को भी निचोड़ा जाएगा. रोजगार के नाम पर नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की बात की गई थी. ताकि भाजपा के मित्र कॉर्पोरेट चिकित्सा संस्थानों को प्रत्यक्ष तौर पर मदद पहुंचाई जा सके. रोजगार के सवाल पर युवाओं को कहीं भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया, केवल सप्तऋषि नाम दे दिया. यह शब्द आकर्षक तो है, लेकिन किसानों, मजदूरों, युवाओं, सूक्ष्म, छोटे और मझौले उद्योग को केवल सब्जबाग दिखलाया गया. महंगाई बढ़ाने वाला यह बजट लोगों के लिए नयी चुनौतियां लेकर आएगा.
हर वर्ग की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट: सुदेश कुमार महतो
आजादी के अमृत काल में पेश “विकसित भारत, सशक्त भारत” के संकल्प को पूर्ण करने के उद्देश्यों से लोक-कल्याणकारी आम बजट 2023-24 का स्वागत करता हूं. इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाना और खासकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देना सराहनीय कदम है.
वहीँ आजसू सुप्रीमो ने आम बजट को गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की उम्मीदों और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया है. पीएम आवास योजना के लिए 66 प्रतिशत बढ़ोतरी, भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था जो अब तक का सबसे बड़ा है, केंद्र सरकार की दूरदर्शी सोच को प्रकट करता है.एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती, शिक्षित एवं विकसित भारत के अभियान को गति देगा तथा जनजातीय समाज की प्रतिभाओं को निखारने में मील का पत्थर साबित होगा.
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