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Jharkhand: आज चुनाव आयोग में है सुनवाई, क्यों है सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी पर खतरा?

Jharkhand: Today is the hearing in the Election Commission, threat to CM Hemant's MLA?

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कम्पनियों और खनन लीज मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को सुनवाई है। हेमंत सोरेन का मामला पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 9(A) से जुड़ा हुआ है। इसी कारण माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन की विधायकी पर खतरा है। CM हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के नाम पर पत्थर खनन लीज की शिकायत झारखंड के बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से की थी। मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए से जुड़ा हुआ है, इसलिए आज की सुनवाई को अहम माना जा रहा है। इस धारा के कारण हेमंत सोरेन की विधायकी भी जा सकती है।

बता दें, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9 ए के तहत सीएम सोरेन को विधायकी को अयोग्य करार देने की भाजपा के वकील की मांग पर 28 जून को सुनवाई शुरू हुई थी। यह धारा सरकारी ठेके आदि लेने पर जनप्रतिनिधि को अयोग्य करार दिए जाने से संबंधित है। इस मामले में याचिकाकर्ता भाजपा का कहना है कि सोरेन ने चुनाव कानून का उल्लंघन किया और पद पर रहते हुए एक सरकारी ठेका लिया। झारखंड के राज्यपाल द्वारा मामले को चुनाव आयोग को भेजने के बाद आयोग ने मई में झामुमो नेता व सीएम सोरेन को उक्त कानून के तहत नोटिस जारी किया था।

झारखंड हाई कोर्ट में भी है मामला विचाराधीन

बता दें, इसी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका विचाराधीन है। मामले में ईडी ने भी हस्तक्षेप करते हुए हाईकोर्ट की याचिका में अपना पक्ष रखा है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मांगी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने केस की सुनवाई पर रोक से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) मामले में सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के 12 अगस्त को सुनवाई होगी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया है।

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