समाचार प्लस
Breaking झारखण्ड फीचर्ड न्यूज़ स्लाइडर राँची राजनीति

Jharkhand Special Session: आरक्षण संशोधन विधेयक और 1932 आधारित स्थानीय नीति विधानसभा से पास

image source : social media

झारखंड विधानसभा (Jharkhand Legislative Assembly) के विशेष सत्र में झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण विधेयक (reservation bill)(संशोधन) और I932 आधारित स्थानीय नीति को सदन से स्वीकृति दे दी गई है. इसके साथ ही झारखंड पदों एवं सेवा की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक-2022 और I932 आधारित स्थानीय नीतिविधानसभा से पारित हो गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधेयक को सदन में पेश किया था. कुछ संशोधन प्रस्तावों के अतिरिक्त इस विधेयक को सभी दलों का समर्थन मिला.  हालांकि, बीजेपी विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानुप्रताप शाही ने कहा कि हम विधेयक का समर्थन करने आए हैं,  लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए. स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने उनको कहा कि आपने कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं डाला. आपके इतने बड़े दल से केवल रामचंद्र चंद्रवंशी ने संशोधन प्रस्ताव डाला.

14 फीसदी से बढ़कर 27 फीसदी हुआ ओबीसी आरक्षण
झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड पदों एवं सेवा में रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक में पिछड़ी जाति का आरक्षण प्रतिशत 14 से बढ़कर 27 प्रतिशत हो गया. अभी झारखंड में एसटी को 26, एससी को 10 और पिछड़ों को 14 फीसदी आरक्षण मिल रहा था. इस विधेयक के कानून बनने और 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद एसटी को 28, एससी को 12 तथा पिछड़ों को 27 प्रतिशत हो जायेगा.

वहीँ खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण से जुड़े विधेयक को सदन में पेश होने से पहले   सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार की नीतियों के पक्ष में विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी की.

‘जो ख़ातियानी की बात करेगा,  वही झारखंड में राज करेगा’

बैनर पोस्टर से साथ पहुंचे सत्तापक्ष के विधायकों ने हेमंत सोरेन के पक्ष में नारेबाजी की. हमने बनाया है हम ही संवारेंगे के नारे सत्तापक्ष के विधायक बिल पास होने से पहले ही नारे लगा रहे थे. जो ख़ातियानी की बात करेगा,  वही झारखंड में राज करेगा के नारे  सदन में गूंज रहे थे.  सरकार के मंत्री भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए. विधायक  मथुरा महतो ने कहा कि पहली बार राज्य में लग रहा है कि आदिवासी मूलवासी के हितों की रक्षा करनेवाली सरकार है. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था,  उसे पूरा किया. विपक्ष लाख जोर लगा ले जनता हमारे साथ है और जनता ही सभी को जवाब देगी.

 दिखावा कर रही सरकार-रामचंद्र चंद्रवंशी 

रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि सरकार दिखावा कर रही है. आरक्षण बिल को नौंवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजने से ज्यादा अच्छा होता संकल्प लाना, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है.जवाब में सीएम ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, वहां भी आरक्षण बढ़ाने के लिए विधेयक को केंद्र को भेजा गया है. लंबोदर महतो ने कहा कि अधिनियम को पारित कर झारखंड में लागू कर दिया जाए, इसके बाद केंद्र सरकार को नौंवी अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजा जाए, ताकि सभी को आरक्षण का लाभ मिल सके.

ये भी पढ़ें : UGC की ओर से PhD करने वाली महिलाओं को बड़ी राहत, अब दूसरी जगह भी पूरी कर सकेंगी थीसिस

 

Related posts

जमशेदपुर: मापतौल विभाग पर दुकानदारों ने मनमाने ढंग से पैसे मांगे जाने का लगाया आरोप

Manoj Singh

Jharkhand: 25 लाख का इनामी नक्सली महाराज प्रमाणिक आज करेगा विधिवत सरेंडर

Pramod Kumar

BPSC परीक्षाओं में बड़ा बदलाव, एग्जाम में अब निगेटिव और स्टार मार्किंग

Manoj Singh