न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण के साथ सोमवार को झारखंड का बजट सत्र शुरू हो गया। झारखंड के राज्यपाल ने आज जिस तरह से झारखंड की हेमंत सरकार की सदन में उपलब्धियां गिनायी उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्यपाल रमेश बैस के समय राज्य सरकार के साथ आयी कटुता दूर होगी। अब राज्यपाल और राज्य सरकार मिल कर राज्य को बेहतर तरीके से आगे ले जाने का प्रयास करेंगे।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार द्वारा किये गये कार्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि लोकतंत्र की सार्थकता जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन में निहित है और राज्य सरकार ने ऐसा करके दिखाया है।
राज्य सरकार ने गरीबों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़े, अल्पसंख्यकों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और किसानों के सर्वांगीण विकास पर कार्य किया। सरकार ने झारखंड की अस्मिता, संस्कृति, भाषा और सभ्यता को बढ़ावा देने का हर सम्भव प्रयास किया।
राज्यपाल ने कोरोना काल में सरकार द्वारा किये गये मानवीय कार्यों की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के दूरदर्शी निर्णयों के कारण कोरोना की तीसरी लहर कहर नहीं बन पाई। सरकार ने कोरोना को नियंत्रित करने के साथ हर संभव वे उपाय किये जिससे अर्थव्यवस्था पटरी से नहीं उतरी। राज्य सरकार ने कोविड के रोकथाम के साथ गरीबों की रोजी-रोटी का भी ख्याल रखा।
राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के काल मे 2020-21 में जहां देश का आर्थिक विकास दर ऋणात्मक (-6.6) रहा वहीं झारखंड के विकास दर बेहतर (ऋणात्मक -5.5 प्रतिशत रहा।
राज्यपाल ने कहा कि 2021-22 झारखंड में प्रति व्यक्ति आय वर्ष बढ़ी। 2020-21 में जहां राज्य में प्रति व्यक्ति आय 70, 071 रुपये थी वह 2021-22 में बढ़कर 78,660 रुपये हो गयी।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने बच्चों की शिक्षा, युवाओं की शिक्षा और रोजगार,और जन कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने का भी किया।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफ करके किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया। राज्य के 4.5 लाख किसानों के 1727 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया है।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर राहत कार्य शुरू किया गया। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 3500 रुपये की दर से 13 लाख से अधिक किसानों को 461 लरोड रुपये की राशि प्रदान की गयी।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 6.30 लाख किसानों के बीच 3300करोड़ रुपये ऋण वितरित किया गया है।
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